अल्पसंख्यक आयोग में बौद्ध और जैनियों का भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाय-सीपीएम

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड:झारखंड सरकार के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पिछले 8 सितंबर को झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन करते हुए आयोग के चैयरमेन सहित अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों के मनोनयन की अधिसूचना जारी की है।
बहुत देर से ही सही राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक आयोग का गठन एक स्वागत योग्य कदम है।आयोग के पदाधिकारियों और सदस्यों का आज शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित है।
अल्पसंख्यक आयोग में झारखंड के बौद्ध और जैन समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होना आयोग का केवल दायरा ही सीमित नहीं करता है बल्कि यह अनुचित भी है। झारखंड में बौद्ध समुदाय यहां की कुल जनसंख्या का 0.05 प्रतिशत है। उसी प्रकार जैन समुदाय की आबादी 0.06 प्रतिशत है। इसलिए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का सचिवमंडल सरकार से मांग करता है कि बिना देर किए आयोग में बौद्ध और जैन समुदाय का भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।