विचाराधीन बंदियों को मुक्त करने हेतु पुनरीक्षण समिति की बैठक हुई आयोजित
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: साहेबगंज जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधी मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज व्यवहार न्यायालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में मंडलकारा साहेबगंज और उप कारा, राजमहल में बंद विचाराधीन बंदियों को मुक्त करने हेतु पुनरीक्षण समिति की बैठक की गई। जिसमें उपायुक्त राम निवास यादव पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम, सचिव धर्मेन्द्र कुमार जेल अधीक्षक सह अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल श्रोशन कुमार साह उपस्थित थे।
*★ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली की ओर सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार को यह निर्देश दिया गया है की पुरे देश के जेलों में बंद एक-एक अभियुक्तों को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत चिन्हित किया जाय एवं इसी कड़ी में वैसे बंदी जो आरोपित धारा में वर्णित सजा की आधी अवधि जेल में काट चुकें है, जो बंधपत्र भरने में अक्षम हैं या जो समनीय या छोटे मोटे अपराधों के आरोप में जेलों में बंद हैं उनको जमानत पर मुक्त किये जाने पर विचार किया गया।
*★इस अभियान के तहत महिला, बीमार व बुजर्ग बंदियों को विशेष रूप से मुक्त किये जाने पर भी विचार किया गया | उक्त बैठक में मंडलकारा साहेबगंज में बंद सभी विचाराधीन बंदियों पर विचार किया गया एवं विचारोपरांत लगभग 25 बंदियों की मुक्ति हेतु समिति द्वारा सम्बंधित न्यायालय को अनुसंशित किया जा सकता है।
*★जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज के सचिव सह वरीय सिविल जज धर्मेन्द्र कुमार ने बैठक का संचालन करते हुए बताया की मंडल कारा, साहेबगंज में लगभग 310 विचाराधीन बंदी हैं जिसमें 20 महिलाएं हैं।
अधिकतर बंदियों का केस अभी अनुसन्धान अंतर्गत लंबित है। बहुत बंदी ऐसे भी हैं जिनका जमानत आवेदन नयायालय द्वारा खारिज किया जा चूका है | सभी तथ्यों पर विचार किया गया | समिति की अगली बैठक 11 अक्टूबर 2023 को निर्धारित की गई है।
