झारखंड मंत्रालय में 05 अक्टूबर 2023 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
न्यूज़ लहर संवाददाता
*झारखण्ड:राज्य प्रशिक्षण नीति 2023 के गठन के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
★ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग WP(S) No.- 104/2021 रीता उपाध्याय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक – 25.01.2023 को पारित न्यायादेश एवं तद्नुरूप दिनांक – 19.07.2023 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में, झारखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (पी.बी. – II, पे. बैण्ड रु० 9300-34800/-, ग्रेड पे ० – रु० 4600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल – 7 ) से प्रशाखा पदाधिकारी (पी. बी. II, पे. बैण्ड रु० – 9300-34800/-, ग्रेड पे. रु० 4800, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स – लेवल-8) में दिनांक 04.12.2020 की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति दिये जाने की स्वीकृति दी गई।
★ चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में “सिद्धो-कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लि0 के लिए हिस्सा पूँजी एवं कंसल्टेंसी सर्विसेज ” योजना अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिला में गठित सहकारी संस्थायें- “सिद्धो-कान्हो कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ लि०” को हिस्सा पूँजी के रूप में 200. 00 लाख (दो करोड़ रूपये उपलब्ध कराने हेतु कुल-4800.00 लाख (अड़तालीस ) रूपये मात्र की स्वीकृति दी गई।
★ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ( सहकारिता प्रभाग) अन्तर्गत देवघर, गिरिडीह, राँची एवं गुमला जिलों में 5000MT क्षमता के निर्माणाधीन शीत गृह कुल – रु0 36,93,15,000.00 (छत्तीस करोड़ तिरानवे लाख पन्द्रह हजार) रूपये के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति, इस योजना हेतु MIDH योजना अन्तर्गत भारत सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली राशि रु0 6,84,00,000.00 (छ: करोड़ चौरासी लाख) मात्र के स्थान पर अब रु० 6,80,00,000.00 (छ: करोड़ अस्सी लाख) मात्रे ही प्राप्त हो पायेगी, इस कारण अवशेष राशि रू0 4,00,000.00 (चार लाख) मात्र का व्यय राज्य योजना मद से करने एवं योजना अवधि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई।
★ सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत राजनगर अंचल के मौजा- कुजू, अंतर्निहित कुल रकबा – 3.02 एकड़ अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की भूमि कुल देय राशि रु० 93,12,812/- (तिरानवे लाख बारह हजार आठ सौ बारह) की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक विस्तारीकरण हेतु मेसर्स रूंगटा माईंस लिमिटेड, चाईबासा के साथ 30 (तीस) वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।
★ राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अन्तर्गत भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन मोहर्रिर सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली – 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई है।
★ गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग राज्य अंतर्गत नये थाना एवं ओ०पी० का सृजन तथा ओ०पी० को थाना के रूप में उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी गई।
★ गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग राज्य अंतर्गत थाना एवं ओ०पी० के कार्यक्षेत्र का पुनर्निधारण करने की स्वीकृति दी गई।
★ डॉ० गुंजन उपाध्याय, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोटका, जमशेदपुर को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
★ The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, The Aadhaar and other Laws (Amendment) Act, 2019 के प्रावधानों के तहत् UIDAI द्वारा अधिसूचित किये गए Aadhaar (Data Security) Regulation, 2016 एवं Aadhaar (Sharing of Information) Regulation, 2016 के आलोक में झारखण्ड सरकार के Aadhaar Ecosystem के लिए “Information Security Policy for Aadhaar Ecosystem, 2023” एवं “Data Privacy Policy for Aadhaar Ecosystem, 2023” की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायतों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की स्वीकृति की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य के गैर-सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्रारंभिक विद्यालयों एवं गैर-सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों के संबंध में प्रचलित प्रावधानों में आवश्यक संशोधन एवं तदनुरूप विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों की, किये जाने वाले नियुक्ति का अनुमोदन से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु नीति निर्धारण एवं स्पष्टीकरण की स्वीकृति दी गई।
