लघु वनोपज केन्दू पत्ती का बेहतर तरीके से करायें संग्रहण कार्य : आयुक्त सरकारी भूमि एवं रैयती भूमि पर उगने वाले केन्दू पत्ती का 1700 रुपये प्रति मानक बोरा क्रय दर के निर्धारण का परामर्श सरकार को देने का निर्णय आयुक्त- सह-केन्दू पत्ती सलाहकार समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सदस्यों की हुई बैठक पलामू प्रमंडल के कार्य क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2024 मौसम के लिए प्राथमिक संग्रहणकर्ताओं से केन्दू पत्ती के क्रय दर प्रति मानक बोरा के निर्धारण हेतु सरकार को परामर्श देने के लिए हुआ विचार-विमर्श
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड:पलामू प्रमंडल के कार्य क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2024 संग्रहण मौसम के लिए केन्दू पत्ती के संग्रहण मूल्य(क्रय दर) प्रति मानक बोरा के निर्धारण हेतु सरकार को परामर्श देने के लिए आज आयुक्त- सह-केन्दू पत्ती सलाहकार समिति के अध्यक्ष मनोज जायसवाल की अध्यक्षता में सभी सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए विचार-विमर्श किया गया। आयुक्त मनोज जायसवाल ने लघु वनोपज केन्दू पत्ती के संग्रहण कार्य को बेहतर तरीके से कराने एवं पत्ता तोड़ने वाले मजदूरों की सुविधा का ध्यान रखते हुए संग्रहण कार्य कराने का निदेश दिया।
बैठक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वर्ष 2024 संग्रहण मौसम के लिए सरकारी भूमि पर उगने वाले एवं रैयती भूमि पर उगने वाले केन्दू पत्ती 1650 रुपये से बढ़ाने के लिए विचार -विमर्श किया गया। आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विचार-विमर्श के बाद 1700 रूपये प्रति मानक बोरा संग्रहण मूल्य निर्धारण हेतु सरकार को परामर्श देने का निर्णय लिया गया। इसके पूर्व समिति के सदस्यों द्वारा बताया गया कि बिहार सरकार के द्वारा केन्दू पत्ती की उत्पादन मात्रा अधिसूचित की गई थी, जो काफी पुराना निर्धारण है। सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि झारखंड बनने से लेकर वर्तमान तक सभी वर्षों के उत्पादन के औसत को अधिसूचित मात्रा पुननिर्धारित करने का आधार बनाकर कम-से-कम दर निर्धारण किया जा सकता है।
विकास मद की राशि का उपयोग की स्थिति को लेकर समिति का परामर्श है कि केन्दू पति संग्रह समिति के पास उपलब्ध विकास मद की राशि से विकास योजना एवं केन्दू पत्ती पौधों के संवर्धन के कार्य के साथ-साथ नए गोदाम का निर्माण, दोना- पत्तल निर्माण, मधुमक्खी पालन के संग्राहक समितियों के आय में वृद्धि हो सकती है। समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि केन्दू पत्ती संग्राहकों को असंगठित कर्मकार कल्याण योजना एवं ई-श्रम पोर्टल पर निबंधित कर सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान कराये जाने पर विचार किया गया ।
बैठक में आयुक्त-सह-केंदुपत्ता सलाहकार समिति के अध्यक्ष मनोज जायसवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर रहे थे, जबकि वन संरक्षक पलामू- सह-विशेष आमंत्रित सदस्य के प्राधिकृत प्रतिनिधि दिलीप कुमार यादव, महाप्रबंधक-सह-संयोजक सबा आलम अंसारी, आयुक्त के सचिव अरविंद कुमार के अलावा सदस्य कृष्णा प्रसाद यादव, विनोद यादव, रामलाल उरांव, शंखनाथ उरांव, बालमुकुंद पासवान, भुखु राम, इफ्तेखार अहमद खान, ब्रजकिशोर सिंह आदि सदस्य एनआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में उपस्थित थे।
