अबुआ आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत पत्र वितरण समारोह एवं मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड:मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि वर्ष 2027 तक हमारी सरकार राज्य के 20 लाख आवास विहीन परिवारों को अबुआ आवास योजना के तहत तीन कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराएगी।

लक्ष्य के अनुरूप राज्य सरकार पात्र लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ देना प्रारंभ कर चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले 3 महीने बाद 9 लाख पात्र आवास विहीन परिवारों को एक साथ अबुआ आवास योजना का लाभ देंगे। आज इस मंच से रांची, लोहरदगा एवं गुमला जिला के 24 हजार से ज्यादा की संख्या में लाभुक परिवारों को अबुआ आवास योजना का स्वीकृति पत्र देने के साथ-साथ पहली किस्त की राशि भी डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की योजनाओं को पूर्ण रूप से धरातल पर उतरने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड के मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सहित सभी वर्ग-समुदायों के दुःख, दर्द को महसूस किया है, इन वर्ग-समुदायों की उम्मीद, आकांक्षा और जरूरत के अनुरूप योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ग्रामीण क्षेत्रों को अनुमंडल से जिला तक के आवागमन की सुविधा को सुलभ करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का शुभारंभ किया गया है। आज इस योजना के अंतर्गत 83 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई है। शीघ्र ही 250 से अधिक गाड़ियां ग्रामीण इलाकों में अब दौड़ेंगी। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत संचालित इन गाड़ियों में विद्यार्थी, आंदोलनकारी, दिव्यांग, वृद्धजन एवं विधवा माता-बहनें मुफ्त में सफर कर सकेंगे। उक्त बातें मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने आज मोरहाबादी मैदान में आयोजित “अबुआ आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत पत्र वितरण समारोह एवं मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के शुभारंभ” कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं।

अबुआ आवास योजना के 29 लाख आवेदन मिले, 20 लाख आवेदन पर स्वीकृति दी गई

मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में चलायी गई आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लगाए गए शिविरों में 29 लाख से अधिक अबुआ आवास योजना के आवेदन प्राप्त किए गए। राज्य सरकार ने 20 लाख अबुआ आवास योजना के आवेदनों पर स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सहित सभी वर्ग समुदाय की पीड़ा को हमारी सरकार ने समझा है। झारखंड खनिज संपदा वाला प्रदेश रहा है परंतु यहां की खनिज संपदाओं का लाभ दूसरे प्रदेशों के लोगों ने उठाया है। यहां के गरीब, मजदूर, किसान को खनिज संपदाओं के हक-अधिकार से दूर रखा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां की खनिज संपदाओं का दुरुपयोग हुआ है। यहां की खनिज संपदाओं का लाभ राज्य की बुनियादी ढांचाओं को सुदृढ़ और मजबूत करने में नही मिला। झारखंड की संपदाओं से दूसरे राज्य रोशन हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का जब गठन हुआ तब झारखंड के आदिवासी मूलवासी सहित सभी वर्ग समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति कैसी थी यह किसी से छुपा नहीं है। हमारी सरकार ने शुरुआती दिनों से ही इन स्थितियों को सुधारने का प्रयास कर रही है। एक-एक झारखंड वासियों को उनका हक-अधिकार देने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। सभी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने का कार्य निरंतर किया जा रहा है।

शिक्षा का ऐसा दीपक जलाएंगे जो कभी बूझेगा नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का भरपूर प्रयास कर रही है। हम चाहते हैं कि यहां के गरीब, मजदूर, किसान के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त हो। यहां के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य के सरकारी स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया है। हमारी सरकार राज्य में संचालित सरकारी विद्यालयों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एवं मॉडल स्कूल के रूप में अपग्रेड करने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने राज्य में संचालित 5 हजार प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का कार्य किया था जिससे हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी, दलित, पिछड़े, मजदूर एवं किसान वर्ग के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारी सरकार की सोच है कि इन वर्ग-समुदाय के बच्चे भी पढ़ लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी ऑफिसर बन सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने स्कूलों में अध्यनरत विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति राशि को 3 गुना तक बढ़ाने का कार्य किया गया है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने में पैसा रोड़ा न बने इसके लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। अब गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे भी विदेश में पढ़ाई कर सके इस निमित्त मरांग गोमके छात्रवृत्ति योजना संचालित की गई। अब तक सैकड़ो की संख्या में झारखंड के विद्यार्थियों ने विदेश के कई जाने-माने शिक्षण संस्थाओं से डिग्रियां हासिल की हैं। हमारी सरकार शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने का निरंतर प्रयास कर रही है।

हर खेत में पानी, हर घर में हो रोजगार

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार यहां के किसान भाइयों के खेतों पर पानी पहुंचाने को लेकर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। संताल, कोल्हान एवं पलामू प्रमंडल में पाइपलाइन के माध्यम से हर खेत पर पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार की सोच है कि राज्य के किसान परिवारों को अधिक से अधिक मदद पहुंचा कर उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जाए। प्रत्येक परिवारों तक रोजगार उपलब्ध कराया जा सके इस निमित्त मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जरूरतमंदों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार की एक-एक योजना को विकास की राह में खड़े अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हमारी वैसी माताओं-बहनों के लिए फूलों झानों आशीर्वाद योजना संचालित की है जो हड़िया-दारु बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अब इन माताओं-बहनों को फूलों झानों आशीर्वाद योजना से जोड़कर मुख्य धारा में लाने का कार्य किया जा रहा है। हजारों की संख्या में महिलाओं ने इस योजना का लाभ उठाया है। हमारी सरकार सभी को मान-सम्मान के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह की दीदियों को भरपूर सहयोग कर रही है। हमारी सरकार ने 55 हजार महिला स्वयं सहायता समूह की दीदियों को 8 हजार 247 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का कार्य कर दिखाया है। हमारी सरकार रोजगार सृजन के कई स्रोतों के माध्यम से झारखंड की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया है।

अब 125 यूनिट तक मुफ्त मिलेगी बिजली

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हमारी सरकार झारखंड वासियों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएगी। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 100 यूनिट बिजली नि:शुल्क उपलब्ध कराने का कार्य कर दिखाया है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की सोच को आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब 125 यूनिट बिजली राज्य वासियों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी।

राज्य में 15 हजार किलोमीटर सड़क का हो रहा है निर्माण

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में 15 हजार किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है। हमारी सरकार की सोच है कि ग्रामीण क्षेत्रों को प्रखंड मुख्यालय के साथ-साथ जिला मुख्यालय तक जोड़ने के लिए अच्छी सड़कों का जाल बिछा सकें। पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में ही सड़क निर्माण कार्यों का प्रारंभ हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी बेहतर हो सके इस हेतु राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है।

सभी वर्ग-समुदाय के धार्मिक स्थलों को किया जा रहा है संरक्षित

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के सभी वर्ग-समुदाय के लोगों की धार्मिक आस्था को सम्मान दिया जा रहा है। राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को संरक्षित करने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। किसी भी व्यक्ति के धार्मिक आस्था पर ठेस न पहुंचे इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है।

इस अवसर पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री दीपक बिरुवा, राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माजी, विधायक जिग्गा सुसारन होरो, विधायक श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, परिवहन विभाग के सचिव कृपानंद झा, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर, आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर दशरथ चंद्र दास, पुलिस उपमहानिरीक्षक अनूप बिरथरे सहित अन्य वरीय पदाधिकारीगण, तीनों जिलों से पहुंचे लाभुक तथा बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।