Jharkhand Hich Court News:उपनगर आयुक्त समस्या का समाधान करें और अगली सुनवाई में सभी कार्रवाईयों का ब्योरा पेश करें
न्यूज़ लहर संवाददाता
रांची:झारखंड हाईकोर्ट में आयोजित एक सुनवाई में न्यायिक दबाव के मुद्दे पर गहरी चर्चा हुई। यह सुनवाई जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की जनहित याचिका 2078/2018 के आधार पर आयोजित की गई थी। उपनगर आयुक्त को सवाल किया गया कि इस बड़े पैमाने पर विचलन के पीछे क्या कारण है। उपनगर आयुक्त ने बताया कि 46 भवनों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 31 के बेसमेंट पार्किंग को खाली करने का प्रक्रिया शुरू है और बाकी 15 को भी खाला करने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी होगी। याचिकाकर्ताओं ने अवैध निर्माणों की संख्या पर संदेह जताया, लेकिन उपनगर आयुक्त ने 2011 की सूची को अंतिम माना और कहा कि उस समय तक केवल 46 निर्माण हुए हैं। अदालत ने यह भी जानने का अनुरोध किया कि उपनगर आयुक्त कितने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की हैं, जिस पर अदालत को स्पष्टता की आवश्यकता थी। उपनगर आयुक्त ने 535 अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की है, जो कारण पृच्छा नोटिस के तहत की गई है। अदालत ने विश्वास जताया कि इस छोटे से शहर में 1257 अवैध निर्माणों का होना संदिग्ध है। इसके बाद, अदालत ने उपनगर आयुक्त को आदेश दिया कि वह समस्या का समाधान करें और अगली सुनवाई में सभी कार्रवाईयों का ब्योरा पेश करें। अदालत ने विचलन और पार्किंग के मामले में भी सुधार की मांग की।
