जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने की शिक्षा विभागीय योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक, पी.डी आई.टी.डी.ए, शिक्षा विभागीय पदाधिकारी रहे मौजूद आवासीय विद्यालयों में रिक्त सीटों को जल्द भरने, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से छात्रों को लाभान्वित करने के दिए निर्देश निजी विद्यालयों के 45 हजार से ज्यादा बच्चों का नहीं जमा हुआ आधार नंबर, 15 दिनों का दिया गया समय
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जमशेदपुर समाहरणालय सभागार में आहूत बैठक में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा शिक्षा विभाग की समीक्षा की गई। परियोजना निदेशक आईटीडीए दीपांकर चौधरी, जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष पांडेय, जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार व अन्य विभागीय पदाधिकारी, कर्मी बैठक में उपस्थित रहे।
बैठक में सरकारी स्कूल में अध्ययनरत बच्चों के बीच पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से ईको क्लब का गठन करते हुए पौधारोपण कराने पर बल दिया गया । जिला अंतर्गत कुल 1597 स्कूलों में से 1519 में ईको क्लब गठित हैं, शेष विद्यालयों में जल्द गठन का निदेश गया ।
सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में नामांकन की समीक्षा में पाया गया कि कुल 2818 सीटों में से 2350 बच्चों का नामाकंन हो चुका है, रिक्त 468 सीटों पर 31 जुलाई तक नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया। सभी विद्यालय के शिक्षकों की उपस्थिति ई विद्यावाहिनी में प्रतिदिन दर्ज करने की बात कही गई । 15 जुलाई को शिक्षकों के उपस्थिति की जांच की गई जिसमें 1597 में 1546 स्कूलों के शिक्षकों द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई थी जिसमें 1097 शिक्षक अनुपस्थित पाये गए। जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा इसपर अप्रसन्नता जताई गई तथा सख्त निर्देश दिया गया कि वैसे शिक्षक जो ई विद्यावाहिनी में उपस्थिति दर्ज नहीं कराते हैं उनको अनुपस्थित मानते हुए उस दिन का सैलरी नहीं दें । उसी प्रकार बच्चों की उपस्थिति प्रतिवेदन सिर्फ 844 विद्यालयों द्वारा दिया गया जिसपर सख्त हिदायत दी गई कि प्रतिदिन सभी विद्यालय के प्राचार्य ई-विद्यावाहिनी में बच्चों की उपस्थिति अपलोड करायेंगे ।
केजीबीवी की समीक्षा में डुमरिया केजीबीवी के कक्षा 9वीं एवं 11वीं में कुल 42 सीट तथा बहरागोड़ा केजीबीवी के कक्षा 11वीं में रिक्त 11 सीटों पर वेटिंग लिस्ट से 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से नामांकन पूर्ण करने का निदेश दिया गया ।
सरकारी स्कूलों में अध्ययरत 97.11 फीसदी बच्चों का आधार कार्ड बना है वहीं 5000 बच्चों का बनाना शेष है। कैम्प मोड में सभी बच्चों का आधार बनाने का निर्देश दिया गया। वहीं 45511 बच्चे प्राइवेट स्कूल के हैं जिनका आधार नंबर अबतक जमा नहीं किया गया है, संबधित विद्यालय के प्राचार्य को 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ।
छात्रों के बैंक खाता खुलवाने की समीक्षा में पाया गया कि कुल 1,71,244 में से 12,782 बच्चों का बैंक खाता नहीं है। संबंधित क्षेत्र के बैंक और पोस्ट ऑफिस से समन्वय बनाते हुए इस माह के अंत तक शत प्रतिशत बैंक खाता खुलवाने का निर्देश दिया गया । जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि बच्चों की छात्रवृत्ति की राशि हो या अन्य योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए बैंक खाता जरूरी होता है इसलिए इसे अभियान चलाकर खुलवायें।
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ जिले के 30218 छात्राओं को दिया जाना है जिसमें अबतक 11500 फॉर्म प्राप्त हुए हैं। सभी बीईईओ को संबंधित सीडीपीओ से फॉर्म लेकर बच्चों से भरवाते हुए जिला समाज कल्याण कार्यालय में समर्पित करने का निदेश दिया गया ताकि ससमय उन्हें योजना का लाभ मिल सके।
सभी प्रखंडों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए साईकिल का डिमांड जिला कल्याण कार्यालय को भेजने का निदेश दिया गया । पाठ्य पुस्तक वितरण की समीक्षा कर ई-विद्यावाहिनी में इंट्री सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया । दुर्गम क्षेत्र के 10 स्कूलों में बिजली नहीं है, उन विद्यालयों में तात्कालिक व्यवस्था के तहत सोलर पैनल लगवाने एवं विद्युत विभाग से समन्वय बनाते हुए पूर्णकालिक विद्युत व्यवस्था का निदेश दिया गया । सभी सरकारी विद्यालयों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग किया जाना है, कुल 1597 में से 329 स्कूलों में बना है, सभी बीडीओ को मनरेगा से अभिसरण कराते हुए रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का कार्य स्कूलों में पूर्ण कराने का निदेश दिया गया ।
रूआर कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला 20 जुलाई 2024 को रविन्द्र भवन सभागार, साक्ची में प्रस्तावित है । सभी प्राचार्य को कक्षावार पारगमन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया । कार्यशाला में माननीय सांसद एवं विधायकगण तथा सभी पंचायतों के मुखियागण आमंत्रित हैं। बैठक में बीईईओ, बीपीओ, केजीबीवी तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के वार्डन तथा शिक्षा विभागीय अन्य पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे।
