मोदी सरकार ने बजट में किया बड़ा ऐलान, मुफ्त में लगेंगे सोलर पैनल, 1 करोड़ परिवारों को फ्री मिलेगी बिजली

न्यूज़ लहर संवाददाता

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही हैं। यह उनका लगातार सातवां बजट है। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया था। इस बजट को लेकर मिडिल क्लास, किसानों, महिलाओं, कारोबारियों समेत हर वर्ग को कई उम्मीदें हैं। मोदी सरकार के 11वें बजट में भारत के विकास का रोडमैप दिखाया जा रहा है। बजट में युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोलर ऊर्जा आधारित एक खास पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने नि:शुल्क सौर बिजली योजना को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सौर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक नि:शुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना इसे और बढ़ावा देगी।

फ्री सोलर पैनल स्कीम का एलान

छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स और परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान व विकास के लिए सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके जरिए 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। 21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा। बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

उद्योगों के लिए किए जाएंगे ये काम

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 100 शहरों में या उनके आस-पास निवेश के लिए ‘प्लग एंड प्ले’ औद्योगिक पार्क तैयार किए जाएंगे। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास प्रोग्राम के तहत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। खनिजों के घरेलू उत्पादन, रिसाइक्लिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण मिनरल एसेट्स का अधिग्रहण करने के लिए ‘खनिज मिशन’ स्थापित किया जाएगा।

रोजगार को बढ़ाने के लिए ये कदम

रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री का स्पेशल पैकेज लाया जाएगा। इसके तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को डेवलप किया जाएगा और कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करिए जाएंगे। हब और स्पोक सिस्टम के जरिए 5 साल में 1000 आईटीआई डेवलप किए जाएंगे। राज्यों और उद्योगों के सहयोग के साथ परिणाम और क्वालिटी पर विशेष ध्यान रहेगा। भारत की टॉप कंपनियां 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराएंगी। 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप भी कराई जाएगी जिसमें प्रतिमाह 5,000 रुपये का मानदेय भी दिया जाएगा।

आदिवासी परिवारों पर भी फोकस

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि आदिवासी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत आदिवासी बहुल गांवों और जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए काम किया जाएगा। इससे 63,000 गांव कवर किए जाएंगे जिससे 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा मिलेगा।

महिलाओं के लिए बड़े तोहफे

समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय प्राथमिकता के तहत वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 से ज्यादा शाखाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र में खोली जाएंगी। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना पूरी की जाएगी। इसके साथ ही मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है।

बिहार को बजट में क्या मिला?

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए बिहार के लिए कई बड़े ऐलान किए। इस राज्य के लिए कई सड़क परियोजनाओं पर मुहर लगाई गई है। राज्य में 2 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। इनमें एक बोधगया-वैशाली एक्सप्रेस वे और दूसरा पटना-पुर्णिया एक्सप्रेसवे होगा। इसके अलावा बिहार में गंगा नदी पर 2 नए पुल बनाए जाएंगे।