जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक* विभागों के आपसी समन्वय से विकास कार्यों को गति देने का निर्देश

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड : पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित समाहरणालय सभागार में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की अद्यतन प्रगति और उपलब्धियों की समीक्षा की गई। प्रखंड प्रशासन से योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई और सभी संबंधित पदाधिकारियों को पारदर्शिता, प्रावधान और निर्धारित अवधि में योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया गया।

*मुख्य बिंदुओं में शामिल हैं:*

1. *अबुआ आवास योजना*: लाभुकों को पहले किश्त की राशि का भुगतान और जीओ टैगिंग की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। पोटका और चाकुलिया में लगभग 200 आवास निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर अप्रसन्नता जताते हुए कार्य शीघ्र शुरू करने का आदेश दिया गया।

2. *प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और अंबेडकर आवास*: प्रगति की समीक्षा की गई और पीएम जनमण के लाभुकों को पहला किश्त जारी करने तथा कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया।

3. *मनरेगा*: प्रत्येक गांव में 5-6 योजनाओं को संचालित करते हुए मानव दिवस सृजन में बढ़ोत्तरी के निर्देश दिए गए। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 5 अगस्त तक गड्ढा खुदाई कार्य पूर्ण करने और बिरसा सिंचाई कूप निर्माण की गति बढ़ाने का आदेश दिया गया।

4. *पोटो हो खेल मैदान*: शत प्रतिशत स्वीकृति और ग्राम-पंचायत के मैदानों का समतलीकरण करने का निर्देश दिया गया। स्कूलों में उपलब्ध ग्राउंड को योजना के तहत लेने की बात कही गई।

5. *सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना*: स्कूल/कॉलेज के आंकड़ों को वोटर लिस्ट के अनुसार मिलान करके आवेदन जमा करने और 15 अगस्त तक योजना की राशि वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

6. *आंगनबाड़ी केन्द्रों का विद्युतीकरण*: 20 दिनों के भीतर विद्युतीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया और सीडीपीओ को गैर विद्युतीकृत केन्द्रों के लिए आवेदन शीघ्र जमा करने का आदेश दिया गया।

7. *सर्वजन पेंशन योजना*: गलत बैंक खाता या अन्य त्रुटियों के कारण विफल भुगतान की समीक्षा की गई। 1800 लाभुकों के बैंक खाता में त्रुटियों को ठीक करने का निर्देश दिया गया।

8. *पंचायती राज*: पंचायत भवनों की आधारभूत संरचना की जानकारी ली गई और पंचायत ज्ञान केन्द्र का उद्घाटन 01-05 अगस्त के बीच जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराने का निर्देश दिया गया।

9. *कृषि और पशुपालन*: पशुपालन योजनाओं के लाभुकों के बैंकों से समन्वय बनाते हुए ESCROW बैंक खाता खोलने का निर्देश दिया गया। सहकारिता विभाग की योजनाओं में लैंपसों में 100 MT का गोदाम खोलने के लिए जमीन चिन्हित करने का आदेश दिया गया।

10. *खाद्य आपूर्ति विभाग*: खाद्यान्न वितरण में तेजी लाने, गोदामों में सुपरवाइजर स्तर के पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति और राशन वितरण दुकानदारों की अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई का निर्देश दिया गया।

11. *शिक्षा विभाग*: बिजली विहीन स्कूलों की सूची मांगी गई और आधार कार्ड के लिए आवेदन जमा कराने का निर्देश दिया गया।

12. *स्वास्थ्य विभाग*: पोषण क्षेत्र में स्वास्थ्य उप केन्द्र निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। सर्पदंश की दवा सभी सीएचसी में उपलब्ध रखने और कुपोषण उपचार केन्द्रों की जांच करने का आदेश दिया गया।

13. *कल्याण विभाग और आईटीडीए*: साइकिल वितरण कार्य में तेजी लाने और सीएमईजीपी के लाभुकों के सत्यापन के निर्देश दिए गए। सरना, मसना, जाहेरस्थान घेराबंदी की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक में उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, पीडी आईडीटीए दीपांकर चौधरी, सिविल सर्जन डॉ. जुझार माझी, निदेशक एनईपी अजय साव, एडीएम (एसओआर) महेन्द्र कुमार समेत जिला स्तरीय सभी विभागीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, और तकनीकी विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।