मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना का जिले में बेहतर क्रियान्वयन हेतु एकदिवसीय कार्यशाला आयोजित* *03 से 10 अगस्त तक आवेदन प्राप्त करने हेतु पंचायत स्तरीय शिविर प्रस्तावित*
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जमशेदपुर में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के जिले में बेहतर क्रियान्वयन एवं सभी योग्य लाभुकों को योजना से आच्छादित किए जाने हेतु जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार समाहरणालय सभागार में एकदिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त मनीष कुमार ने की। कार्यशाला में परियोजना निदेशक आईटीडीए दीपांकर चौधरी, अपर नगर आयुक्त मानगो नगर निगम रंजीत लोहरा, अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम श्रीमती पारूल सिंह, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती संध्या रानी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उरांव, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा श्रीमती नेहा संजना खलखो, सभी सीडीपीओ, महिला पर्यवेक्षिका, बैंकों के प्रतिनिधि सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
उप विकास आयुक्त और परियोजना निदेशक आईटीडीए ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यशाला का औपचारिक शुभारंभ किया। उप विकास आयुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये दिए जाएंगे। योजना में 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को शामिल किया गया है।
03 से 10 अगस्त तक चलने वाले विशेष अभियान के दौरान पंचायत भवनों और शहरी क्षेत्रों में चिन्हित स्थानों पर कैम्प लगाए जाएंगे, जहां 21 से 50 वर्ष की उम्र की महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी।
उप विकास आयुक्त ने बताया कि इस अभियान से पहले सभी प्रखंडों में योग्य लाभुकों का आंगनबाड़ी सेविका और सहिया के माध्यम से सर्वे कर निःशुल्क फार्म वितरण किया जाएगा। लाभुकों को कैम्प में आवश्यक दस्तावेज जैसे बैंक खाता, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड और मोबाइल फोन लेकर पहुंचना होगा। कैम्प के दौरान विधि व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिए गए हैं। साथ ही प्रज्ञा केन्द्र, यूआईडी और बैंक सेवा प्रदाताओं को पर्याप्त मानवबल और मशीनरी संसाधन, पावर बैकअप सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
कार्यशाला में यह जानकारी भी दी गई कि इस योजना का लाभ उन परिवारों को नहीं मिलेगा जिनके सदस्य आयकर दाता हैं, ईपीएफ धारी महिला हैं, या जिनके परिवार में कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, सरकारी पेंशन प्राप्त कर रहा है, या सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रहा है।
आवेदन पत्र आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। आवेदन पत्र का वितरण, जमा करने और स्वीकृति तक की सारी प्रक्रिया निःशुल्क होगी। शिविर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन को स्वीकृति देने का काम अधिकृत बीडीओ और सीओ करेंगे, जो तीन दिनों के अंदर आवेदन का सत्यापन और अगले तीन दिनों के अंदर स्वीकृति प्रदान करेंगे। सभी संबंधित विभागों को योजनाबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से आवेदन स्वीकार करने और स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं।
