जमीन हड़पने वाले व्यक्तियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, डीजीपी ने किया SIT का गठन, छह IPS और एक ASP टीम में शामिल*

न्यूज़ लहर संवाददाता
*झारखण्ड:* रांची जिले में विशेषकर शहरी क्षेत्रों में जमीन माफियाओं द्वारा फर्जी दस्तावेजों के जरिए और बलपूर्वक जमीन हड़पने की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एक सात सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया है। इस टीम की अध्यक्षता सीआईडी के आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल करेंगे। टीम के अन्य सदस्यों में पटेल मयूर कन्हैयालाल, कार्तिक एस, संध्या रानी मेहता, ऋषभ कुमार झा, अनुरंजन किस्पोट्टा और एएसपी दीपक कुमार शामिल हैं।

*एसआईटी की जिम्मेदारियां:*

डीजीपी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि एसआईटी रांची जिले में अब तक दर्ज सभी महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों की गहन समीक्षा करेगी। इनमें वे मामले भी शामिल होंगे जिनमें फाइनल रिपोर्ट समर्पित की जा चुकी है, साथ ही वे मामले भी होंगे जिनमें अनुसंधान लंबित है। समीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि:

– *अनुसंधान की दिशा सही है:* यह देखा जाएगा कि फर्जीवाड़ा करने वाले व्यक्तियों पर सही ढंग से कार्रवाई हो रही है या नहीं।
– *निर्दोष व्यक्तियों की सुरक्षा:* जांच के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्दोष व्यक्तियों को गलत तरीके से फंसाया न जाए।
– *अनुसंधान के लंबित रहने के कारण:* यदि कोई मामला लंबे समय से लंबित है तो उसके कारणों की जांच की जाएगी।
– *वरीय अधिकारियों का मार्गदर्शन:* यह देखा जाएगा कि वरीय अधिकारियों द्वारा अनुसंधानकर्ता को सही दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं या नहीं।

*रांची जिले के अधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश:*

प्रत्येक थाना में पिछले कुछ वर्षों में जमीन विवाद से संबंधित आईपीसी धारा 144 के तहत जितने भी मामले दर्ज किए गए हैं, उनकी गहन समीक्षा की जाएगी। एसआईटी द्वारा यह तय किया जाएगा कि किस थाना में किस वर्ष के मामलों की समीक्षा की जाएगी। चूंकि ऐसे मामलों की संख्या अधिक है, इसलिए:

– *थाना प्रभारी का दायित्व:* सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिया गया है कि वे पिछले कुछ वर्षों में दर्ज जमीन विवाद से संबंधित सभी मामलों की सूची अपने-अपने क्षेत्र के डीएसपी को उपलब्ध कराएं।

– *डीएसपी की जिम्मेदारी:* डीएसपी उन मामलों की गहन समीक्षा करेंगे और एसआईटी को रिपोर्ट समर्पित करेंगे।

– *जमीन माफियाओं की सूची:* थाना प्रभारी अपने क्षेत्र के जमीन माफियाओं और उनके फर्जीवाड़े की सूची बनाएंगे और दो सप्ताह के अंदर डीएसपी को सौंपेंगे।

– *सीआईडी की भूमिका:* सीआईडी आईजी सीआईडी विभाग में दर्ज ऐसे सभी मामलों की जानकारी और दस्तावेज एसआईटी को उपलब्ध कराएंगे।

*एसआईटी की विशेष कार्यशैली:*

एसआईटी उन सरकारी और गैर सरकारी कर्मियों को भी चिन्हित करेगी, जो जमीन के फर्जीवाड़े में शामिल हैं या अवैध स्थानांतरण में संलिप्त हैं। यदि कोई थाना प्रभारी जानबूझकर जमीन से जुड़े अपराधियों की सूचना एसआईटी को नहीं देता है, तो उसकी जानकारी भी एसआईटी द्वारा दी जाएगी।

*सख्त कार्रवाई का निर्देश:*

डीजीपी ने रांची एसएसपी से लेकर सभी एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी, टीओपी प्रभारी और विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों को कड़ा निर्देश दिया है कि वे इस पूरे प्रकरण में एसआईटी का पूर्ण सहयोग करें। जो भी जानकारी, दस्तावेज, और सूचनाएं मांगी जाती हैं, उन्हें त्वरित रूप से उपलब्ध कराएं। किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारी या कर्मी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

इस पहल का उद्देश्य रांची जिले में जमीन माफियाओं की गतिविधियों पर रोक लगाना और फर्जीवाड़े के मामलों में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। एसआईटी की कार्यवाही से जमीन माफियाओं पर लगाम लगाई जा सकेगी और निर्दोष लोगों को गलत तरीके से फंसने से बचाया जाएगा।