मोदी कैबिनेट ने ‘एक देश, एक चुनाव’ प्रस्ताव को दी मंजूरी**
न्यूज़ लहर संवाददाता
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने आज “एक देश, एक चुनाव” (वन नेशन, वन इलेक्शन) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसमें लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार प्रस्तुत किया गया।
राजनीतिक समर्थन
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति ने 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया। इनमें से 47 दलों ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें से 32 दलों ने एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि 15 दलों ने इसका विरोध किया। इसके अलावा, 15 दलों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
संभावित लाभ
“एक देश, एक चुनाव” के कई संभावित लाभ हैं:
– **खर्च में कमी**: चुनावों पर होने वाले करोड़ों रुपये के खर्च में कमी आएगी।
– **नियमितता**: बार-बार चुनाव कराने की प्रक्रिया से निजात मिलेगी।
– **विकास पर ध्यान**: सरकार का ध्यान चुनावी गतिविधियों की बजाय विकास कार्यों पर केंद्रित होगा।
– **काले धन पर नियंत्रण**: चुनावी प्रक्रिया में काले धन के प्रभाव को कम किया जा सकेगा।
आगे की प्रक्रिया
इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। इसके लिए संसद के दो तिहाई सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। इसके बाद इसे कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं से भी अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
यह प्रस्ताव भारत में चुनावी प्रक्रिया को स्थिरता प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो देश के विकास और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देने में सहायक हो सकता है।
