मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक: महत्वपूर्ण निर्णय, महिलाओं को एक की जगह ढाई हजार रुपए देगी सरकार 

न्यूज़ लहर संवाददाता

रांची :मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो राज्य के विकास और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं। बैठक में लिए गए निर्णय निम्नलिखित हैं:

1. मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना

राज्य संचालित “झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रतिमाह ₹1000/- में बढ़ोत्तरी कर ₹2500/- आर्थिक सहायता राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

2. नेतरहाट पर्यटन प्रक्षेत्र का विकास

नेतरहाट पर्यटन प्रक्षेत्र के विकास कार्य (फेज-2) हेतु ₹42,83,21,000.00 (बयालीस करोड़ तिरासी लाख ईक्कीस हजार रुपये) एवं भूमि अधिग्रहण के मुआवजा राशि ₹24,97,114.00 (चौबीस लाख संतान्ये हजार एक सौ चौदह रुपये) अर्थात् कुल राशि ₹43,08,18,114.00 (तैतालीस करोड़ आठ लाख अठारह हजार एक सौ चौदह रुपये) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

3. आवासीय विद्यालयों की स्थापना

झारखंड राज्य में नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा एवं संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के साथ-साथ उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग अंतर्गत बोकारो जिले में आवासीय विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई।

4. सड़क पुनर्निर्माण कार्य

पथ प्रमंडल, गढ़वा अंतर्गत “बिलासपुर (NH-75 पर)-धुरकी (MDR-139 पर) पथ एवं बिरबल चौक से सगमा (MDR-139 पर) लिंक पथ (कुल लंबाई-31.600 कि०मी०) के पुनर्निर्माण कार्य” हेतु ₹109,16,46,200/- (रूपये एक सौ नौ करोड़ सोलह लाख छियालीस हजार दो सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

5. आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना

केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत मनरेगा अभिसरण में आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना संबंधी मार्गनिर्देश में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

6. पेंशन स्वीकृति

W.P.(S) No.- 822/2014 कृष्णा राय बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य मामलों में पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी कृष्णा राय, सेवानिवृत जीप चालक के कुल सेवा अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

7. ज्ञानोदय योजना

वित्तीय वर्ष 2024-25 में ज्ञानोदय योजनान्तर्गत ₹50,00,00,000/- (पचास करोड़ रुपये) मात्र की लागत से प्रारंभिक विद्यालयों में समेकित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला के अधिष्ठापन की स्वीकृति दी गई।

8. पतरातू ऊर्जा लिमिटेड का बंद करना

झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी Special Purpose Vehicle पतरातू ऊर्जा लिमिटेड (PEL) को कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बंद करने की स्वीकृति दी गई।

9. बकाया वेतन का भुगतान

उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखंड राज्य स्थित एकीकृत बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतनादि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

10. छात्रवृत्ति योजना

झारखंड राज्य में अनाथ और दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु “नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना” को लागू करने की स्वीकृति दी गई।

11. उच्च शिक्षा सुधार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत झारखंड राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में Multiple Entry- Multiple Exit और Four Year Under Graduate Programme (FYGUP) की व्यवस्था लागू करने हेतु आवश्यक नियमावली की स्वीकृति दी गई।

12. अन्य निर्णय

– झारखंड राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में Academic Bank of Credits (ABC) लागू करने।

– “Jharkhand State Institutional Ranking Framework (JSIRF)” योजना का क्रियान्वयन।

– विभिन्न महाविद्यालयों और संस्थानों के निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृतियाँ।

– असम राज्य में झारखंड मूल की चाय जनजातियों के कल्याण हेतु समिति का गठन।

इन निर्णयों से झारखंड राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिलेगा तथा विकास कार्यों को गति मिलेगी।