केरल उच्च न्यायालय का अमेरिकी कंपनी के विवादास्पद सर्वेक्षण पर चिंता व्यक्त करना

न्यूज़ लहर संवाददाता

**कोच्चि:** केरल उच्च न्यायालय ने एक अमेरिकी कंपनी द्वारा 2010 में राज्य में मुस्लिम समुदाय से संबंधित सवालों पर आधारित एक विवादास्पद सर्वेक्षण के संदर्भ में चिंता व्यक्त की है। अदालत ने इसे संदिग्ध करार देते हुए आगे की जांच की सिफारिश की है। न्यायालय ने कहा कि भारत में संदिग्ध इरादे से सर्वेक्षण कर रही विदेशी संस्था पर आश्चर्य व्यक्त किया और संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

मामला क्या है?

अदालत ने टीएनएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें फ्रेंड्स नगर, अट्टाक्कुलंगरा, तिरुवनंतपुरम में किए गए सर्वेक्षण से जुड़े चार कर्मचारियों के खिलाफ मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। एफआईआर के अनुसार, सर्वेक्षण पुस्तिकाओं में मुस्लिम समुदाय को लक्षित करने वाले प्रश्न शामिल थे, जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की क्षमता रखते थे।

न्यायालय का निर्णय

न्यायमूर्ति पी वी कुन्हीकृष्णन ने कहा कि विदेशी कंपनियां केंद्र से पूर्व अनुमोदन के बिना भारत में सर्वेक्षण या अनुसंधान नहीं कर सकती हैं। उन्होंने कहा, “यह देखकर आश्चर्य होता है कि एक विदेशी कंपनी हमारे देश में कुछ संदिग्ध सवालों के साथ सर्वेक्षण कर रही है।” उन्होंने यह भी कहा कि भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है और हमारे समुदायों के बीच कोई महत्वपूर्ण विभाजन नहीं होना चाहिए।

अदालत ने यह स्पष्ट किया कि इस तरह के सर्वेक्षण के संचालन के लिए केंद्र सरकार से कोई मंजूरी नहीं थी। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार के सर्वेक्षणों को जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह देश की सुरक्षा और धार्मिक सद्भाव को प्रभावित करेगा। अदालत ने तिरुवनंतपुरम के फोर्ट पुलिस स्टेशन को एक महीने के भीतर गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को जांच पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

केंद्र सरकार को निर्देश

अदालत ने गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठाने और यदि आवश्यक हो तो आगे की जांच करने का निर्देश दिया। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार को देश की सुरक्षा और सांप्रदायिक एकता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

कंपनी का बचाव

कंपनी ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि सर्वेक्षण पुस्तिकाएं अपने ग्राहक प्रिंसटन सर्वे रिसर्च एसोसिएट्स, वाशिंगटन डीसी, यूएसए के लिए ‘ग्रीन वेव 12’ नामक परियोजना पर एक अध्ययन का समर्थन करने के लिए तैयार की गई थीं। याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुसंधान का उद्देश्य ग्राहकों को देश की परंपराओं, मूल्यों और दृष्टिकोणों को समझने में मदद करना था। कंपनी ने पूरे भारत में 54 स्थानों पर सर्वेक्षण किया था और पहले किसी भी अवसर पर कोई शिकायत नहीं मिली थी।

सर्वेक्षण में शामिल कुछ प्रश्न

सर्वेक्षण में शामिल कुछ विवादास्पद प्रश्नों में निम्नलिखित शामिल थे:

– “आज इस्लाम के लिए दूसरा सबसे बड़ा खतरा क्या है?”

– “यदि प्रतिवादी एक महिला है, तो क्या उसने हिजाब (सिर ढंकना) या नकाब (पूरे शरीर को ढंकना) पहना है?”

– “आपके विचार से भारत के राजनीतिक जीवन में इस्लाम कितनी भूमिका निभाता है – एक बहुत बड़ी भूमिका, एक काफी बड़ी भूमिका, एक काफी छोटी भूमिका, या एक बहुत छोटी भूमिका?”

इस मामले ने न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण चर्चाएँ उत्पन्न की हैं, जो देश में धार्मिक सौहार्द और सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता को उजागर करती हैं।