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राष्ट्रीय लोक अदालत में 539 मामलों का निष्पादन, ₹94,250 का समायोजन

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड:चाईबासा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के तत्वावधान में शनिवार को चाईबासा सिविल कोर्ट और चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मौहम्मद शाकिर के मार्गदर्शन में आयोजित इस लोक अदालत में चाईबासा में नौ और चक्रधरपुर में तीन न्यायपीठों का गठन किया गया।

मामलों की सुनवाई के दौरान 539 मुद्दों का सफल निष्पादन किया गया, और ₹94,250 की राशि का समायोजन हुआ। प्राधिकार के सचिव ने बताया कि झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार प्रत्येक माह लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जहां लोग अपने सुलहनीय मामलों का समाधान करवा सकते हैं।

इस लोक अदालत में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय योगेश्वर मणि, जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सूर्य भूषण ओझा, द्वितीय संतोष आनंद, तृतीय तरुण कुमार, चतुर्थ लक्ष्मण प्रसाद, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार, एसडीजेएम सदर सुप्रिया रानी तिग्गा, रेलवे दंडाधिकारी मंजीत कुमार साहू और चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालय में अजय कुमार सिंह, कृष्णा लोहरा, और अंकित कुमार सिंह की न्यायिक पीठ ने मामलों का निष्पादन किया।

रैफरल जजों और मध्यस्थों के बीच जागरूकता कार्यक्रम

 

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम के तत्वावधान में कोर्ट परिसर स्थित मीटिंग हॉल में न्यायिक पदाधिकारियों के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

 

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मौहम्मद शाकिर ने मध्यस्थता की भूमिका और इसके महत्व पर चर्चा की। प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय योगेश्वर मणि ने इसे विवादों के सकारात्मक समाधान का एक प्रभावी माध्यम बताया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पूजा पांडेय ने एफकोड जजमेंट और मध्यस्थता की प्रक्रियाओं पर विस्तार से जानकारी दी।

 

बैठक में न्यायिक अधिकारियों के अलावा अधिवक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय योगेश्वर मणि, जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सूर्य भूषण ओझा, द्वितीय संतोष आनंद, तृतीय तरुण कुमार, चतुर्थ लक्ष्मण प्रसाद, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार, एसडीजेएम सुप्रिया रानी तिग्गा और रेलवे दंडाधिकारी मंजीत कुमार साहू उपस्थित थे।

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