हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा कदम: मंत्रिमंडल विस्तार में 11 नए मंत्रियों को विभाग आवंटित

न्यूज़ लहर संवाददाता
रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार के मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार कर दिया। इस विस्तार में 11 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है और उन्हें राज्य के प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह कदम राज्य में विकास कार्यों को तेज गति देने और प्रशासनिक सुधार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
मंत्रियों और विभागों का विवरण
राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) की अधिसूचना संख्या-1679 के तहत विभागों का आवंटन किया है। निम्नलिखित मंत्रियों को उनके विभागों का प्रभार सौंपा गया है:
1. राधा कृष्ण किशोर – वित्त विभाग
2. दीपक बिरुवा – परिवहन विभाग
3. चमरा लिण्डा – अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
4. संजय प्रसाद यादव – श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
5. रामदास सोरेन – स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
6. इरफान अंसारी – स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
7. हफीजूल हसन – जल संसाधन विभाग
8. श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह – ग्रामीण विकास विभाग
9. योगेन्द्र प्रसाद – पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
10. सुदिव्य कुमार – नगर विकास एवं आवास विभाग
11. श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की – कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
मुख्यमंत्री का विजन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अपनी नई टीम के साथ राज्य के विकास के लिए ठोस और जनहितकारी कदम उठाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि इस मंत्रिमंडल का गठन राज्य के हर क्षेत्र के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने और जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए किया गया है।
राजनीतिक महत्व
इस मंत्रिमंडल विस्तार को राज्य के लिए एक बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। विभिन्न सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों का चयन किया गया है। यह कदम सरकार की स्थिरता और आगामी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
निष्कर्ष
हेमंत सोरेन सरकार का यह मंत्रिमंडल विस्तार राज्य के लिए एक नई शुरुआत है। इससे जहां प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, वहीं राज्य के विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। सभी नए मंत्रियों को उनके कार्यभार संभालने के लिए शुभकामनाएँ दी गई हैं।
सरकार ने इस विस्तार को जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप बताते हुए संबंधित विभागों और अधिकारियों को जल्द से जल्द नए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।