झारखंड में 95 हजार सरकारी पदों पर होगी नियुक्ति, महिलाओं को दिया जाएगा 33 प्रतिशत आरक्षण*

न्यूज़ लहर संवाददाता

*रांची:* झारखंड विधानसभा में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बड़ा ऐलान किया. बुधवार को षष्ठम विधानसभा के प्रथम सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने का संकल्प किया है. इन घोषणाओं और संकल्पों में निम्नलिखित प्रमुख बिंदु शामिल हैं. जिसमें 95 हजार सरकारी पदों पर बहाली की बात कही.

*संवैधानिक और विधायी सुधार*

मुंडारी और अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की पहल.

पिछड़ा वर्ग को 27%, आदिवासियों को 28%, और दलितों को 12% आरक्षण देने का विधेयक पारित कर केंद्र सरकार को भेजा.

आदिवासी धर्म कोड को केंद्र सरकार की स्वीकृति दिलाने का प्रयास.

*कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा*

जमाबंदी की जमीनों पर रह रहे परिवारों को मान-सम्मान के साथ जीने का अधिकार.

सहारा इंडिया से पीड़ित निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष. पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा.

*शिक्षा और रोजगार*

हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज और अनुमंडल स्तर पर पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना.

10वीं के बाद छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ते हुए 15 लाख रुपये तक की शिक्षा ऋण उपलब्धता.

60 हजार शिक्षकों और 15,000 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति.

क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के शिक्षकों के लिए 10,000 पद सृजित किए जाएंगे.

महिलाओं को 33% आरक्षण और स्वरोजगार के लिए 15,000 करोड़ रुपये की सहायता.

*कृषि और श्रमिक कल्याण*

किसानों के लिए मनरेगा के तहत कृषि ऋण.

मनरेगा मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी ₹350 सुनिश्चित करने के लिए राज्य निधि से सहायता.

जल संसाधनों का सदुपयोग और सिंचाई व्यवस्था के लिए 10,000 करोड़ रुपये का निवेश.

*स्वास्थ्य और जनकल्याण*

सभी जरूरतमंद परिवारों को 15 लाख रुपये की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ना.

गरीबों को प्रति माह 7 किलो चावल और 2 किलो दाल.

25 लाख गरीब परिवारों को तीन कमरों का आवास उपलब्ध कराना.

*खेल और पर्यटन विकास*

अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की सरकारी पदों पर सीधी नियुक्ति.

राज्य में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना.

फुटबॉल, हॉकी और अन्य खेलों में प्रतिभाओं के विकास के लिए प्रशिक्षण संस्थान.

वन क्षेत्रों में पर्यटन संरचनाओं का निर्माण और संचालन.

*महिला सशक्तिकरण*

महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं में 15 लाख रुपये तक का क्रेडिट उपलब्ध.

हर ग्राम संगठन को 0% ब्याज दर पर सहायता.