छात्रवृत्ति और साइकिल वितरण में तेजी लाने के निर्देश, कोताही पर सख्त कार्रवाई का आदेश
न्यूज़ लहर संवाददाता
रांची:अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने मंगलवार को मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में सभी जिलों के कल्याण पदाधिकारियों, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स, आई०टी०डी०ए० और प्रमंडलीय उप-निदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छात्रवृत्ति और साइकिल वितरण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने लंबित मामलों पर गहरी नाराजगी जताते हुए समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
कोडरमा और रामगढ़ के प्रदर्शन पर सख्त नाराजगी
मंत्री ने कोडरमा और रामगढ़ जिलों में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण में शून्य प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि तीन दिनों के भीतर सभी छात्रों को छात्रवृत्ति राशि का वितरण किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों का जनवरी 2025 का वेतन रोक दिया जाएगा।
छात्रवृत्ति वितरण की समय सीमा तय
मंत्री ने निर्देश दिया कि:
4 जनवरी 2025 तक प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के सभी लंबित मामलों का निपटारा किया जाए।
फरवरी 2025 तक पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया पूरी हो।
उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाओं का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करना है। इसका समय पर वितरण छात्रों की पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी में सहायक होता है।
साइकिल वितरण कार्य में तेजी का निर्देश
साइकिल वितरण योजना की समीक्षा करते हुए श्री लिंडा ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि जनवरी 2025 के अंत तक साइकिल वितरण का कार्य पूरा हो। उन्होंने कहा कि यह योजना कक्षा आठ में ड्रॉपआउट दर को रोकने के लिए है। यह सुनिश्चित किया जाए कि नामांकन के साथ ही छात्रों को साइकिल समय पर मिले।
समस्याओं का समाधान प्राथमिकता
मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनहित और जनसेवा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा, “हम समस्याओं का बहाना नहीं, समाधान चाहते हैं। कल्याण विभाग का कार्य समाज के कमजोर वर्गों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है।”
इस बैठक में विभाग के सचिव कृपानंद झा, आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
