जमशेदपुर अदालत ने तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराया, जुर्माना भरने पर दी रिहाई
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड।जमशेदपुर के न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) पूजा कुमारी लाल की अदालत ने 23 दिसंबर 2024 को 14 साल पुराने एक मामले में फैसला सुनाते हुए तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराया। यह मामला जीआर केस संख्या 1000/2010 और सीएनआर संख्या JHJR03-000021-2010 के तहत दर्ज किया गया था। अदालत ने अभियुक्तों विजय सिंह, बिपिन सिंह और विवेक सिंह को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323, 341, 427 और 34 के तहत दोषी पाया।
मामले का संक्षिप्त विवरण
यह मामला आपराधिक घटनाओं से जुड़ा था, जिसमें अभियुक्तों पर शारीरिक चोट पहुंचाने (धारा 323), किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकने (धारा 341), और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने (धारा 427) का आरोप था। यह आरोप सामूहिक आपराधिक इरादे (धारा 34) के तहत लगाए गए थे। अभियुक्तों की ओर से अदालत में नियमित उपस्थिति दर्ज कराई गई और न्यायालय ने इस दिन मामले का फैसला सुनाने की घोषणा की थी।
अदालत में सजा पर सुनवाई
फैसले के दौरान अदालत ने अभियुक्तों को दोषी ठहराने के बाद सजा पर भी सुनवाई की। अभियुक्तों के वकील ने दलील दी कि यह अभियुक्तों की पहली सजा है और उनके खिलाफ पूर्व में कोई गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए, उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। इस पर अभियोजन पक्ष ने कोई आपत्ति नहीं जताई।
अदालत का सजा संबंधी फैसला
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की परिस्थितियों और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया कि अभियुक्तों को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसके बजाय अदालत ने उन्हें जुर्माना भरने की सजा सुनाई।
जुर्माने की राशि जमा और रिहाई
अदालत के आदेश के बाद अभियुक्तों ने अलग-अलग जुर्माने की राशि अदालत के नजारत में जमा कर दी। जुर्माना जमा होने के बाद उन्हें जमानत और बंधपत्रों के साथ रिहा कर दिया गया।
निर्णय की प्रति प्रदान करने का आदेश
अदालत ने अपने फैसले में निर्देश दिया कि दोषियों को निर्णय की एक मुफ्त प्रति तुरंत प्रदान की जाए। साथ ही, इस मामले से संबंधित सभी दस्तावेजों को निर्धारित समय के भीतर रिकॉर्ड में संग्रहित किया जाए।
न्यायालय का संदेश
इस निर्णय के माध्यम से अदालत ने यह संदेश दिया कि अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा, कानून का पालन करना और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करना सभी के लिए अनिवार्य है। अदालत ने इस मामले में अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अभियुक्तों को उचित दंड देकर न्याय सुनिश्चित किया।
