केंद्र ने 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी, 2026 से सिफारिशें होंगी लागू, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को होगा लाभ
न्यूज़ लहर संवाददाता
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएंगी। यह घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद की। उन्होंने बताया कि 7वां वेतन आयोग, जो 2016 में लागू हुआ था, 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। 8वें वेतन आयोग के आने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है।
वेतन आयोग से होगा बड़ा बदलाव
केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। 8वें वेतन आयोग के तहत इसे 1.92 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ाकर 34,560 रुपए किया जा सकता है। इसी तरह, कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों की बेसिक सैलरी, जो फिलहाल 2.5 लाख रुपए है, 4.8 लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकती है।
पेंशन में होगा इजाफा
8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी लेवल-1 कर्मचारी की सैलरी 34,560 रुपए हो जाती है, तो उसकी पेंशन 17,280 रुपए (प्लस डीआर) होगी। वहीं, लेवल-18 के अधिकारियों की पेंशन 2.40 लाख रुपए तक हो सकती है। प्रमोशन और अन्य लाभों के कारण पेंशन की राशि इससे भी अधिक हो सकती है।
सैलरी तय करने का आधार
8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जबकि 8वें वेतन आयोग में इसे 1.92 या 2.86 तक बढ़ाए जाने की संभावना है। यह फैसला कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव ला सकता है।
नौकरी और रिटायरमेंट पर प्रभाव
2004 के बाद सरकारी नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद उनकी पेंशन राशि भी अधिक होगी।
2026 में लागू होने की संभावना
8वें वेतन आयोग के लिए सरकार ने अप्रैल 2025 से इसे लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन फिलहाल इसे जनवरी 2026 से लागू किए जाने की उम्मीद है। इसके तहत लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।
सरकार की इस घोषणा से केंद्रीय कर्मचारियों में उत्साह है, क्योंकि यह उनके वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा।
