राजस्व मामलों के शीघ्र निष्पादन को लेकर उपायुक्त के निर्देश, लंबित म्यूटेशन पर सख्ती

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार समाहरणालय सभागार में राजस्व विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर उपायुक्त श्री भगीरथ प्रसाद ने की, जिसमें जिले के एसडीएम, एलआरडीसी, सभी अंचल अधिकारी (सीओ), सब-रजिस्ट्रार, सीआई और हल्का कर्मचारी उपस्थित रहे।

लंबित म्यूटेशन पर सख्त निर्देश, सप्ताह में दो दिन लगेंगे विशेष शिविर

बैठक में जमीन के म्यूटेशन, सक्सेशन म्यूटेशन, पार्टीशन म्यूटेशन, म्यूटेशन अपील, भूमि सीमांकन, परिसोधन, ऑनलाइन लगान, और भू-अधिग्रहण की प्रगति की समीक्षा की गई। अपर उपायुक्त ने निर्देश दिया कि लंबित म्यूटेशन मामलों का शीघ्र निष्पादन किया जाए, विशेषकर वे आवेदन जो 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं।

उन्होंने बताया कि म्यूटेशन के कुल आवेदनों में 37% आवेदन रिजेक्ट किए गए हैं, जिसके लिए सभी सीओ को स्पष्ट कारण दर्ज करने का निर्देश दिया गया। शहरी क्षेत्र की आवासीय सोसायटियों में लंबित म्यूटेशन के मामलों को कुल रकबा के आधार पर करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, लंबित म्यूटेशन के शीघ्र निष्पादन के लिए प्रत्येक हल्का क्षेत्र में सप्ताह में दो दिन विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए।

सक्सेशन म्यूटेशन के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश

सक्सेशन म्यूटेशन को लेकर सभी अंचलों को निर्देशित किया गया कि तहसील कचहरी और अंचल कार्यालय में सूचना डिस्पले किया जाए। इसमें यह स्पष्ट किया जाए कि सुओ मोटो और सक्सेशन म्यूटेशन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं, ताकि आवेदकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

ऑनलाइन लगान व राजस्व संग्रह में सुधार के निर्देश

बैठक में ऑनलाइन लगान की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिले की उपलब्धि 56% रही, जबकि डुमरिया, बोड़ाम, गुड़ाबांदा और मुसाबनी में यह 40% से भी कम पाई गई। इस पर संबंधित हल्का कर्मचारियों को राजस्व संग्रह में सुधार लाने के निर्देश दिए गए।

भूमि हस्तांतरण मामलों की समीक्षा

बैठक में भूमि हस्तांतरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। अंचलवार प्रगति रिपोर्ट लेते हुए अपर उपायुक्त ने लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। चर्चा के दौरान केन्द्रीय विद्यालय, एसीबी प्रमंडलीय कार्यालय/थाना भवन निर्माण, अर्बन कम्यूनिटी सेंटर, लैंपसों में 500 मीट्रिक टन गोदाम निर्माण, झारखंड स्टेट आदिवासी कॉपरेटिव वेजिटेबल मार्केटिंग फेडरेशन के लिए रिटेल आउटलेट हेतु भूखंड, अखाड़ा निर्माण, जुगसलाई नगर परिषद अंतर्गत एफएसटीपी योजना के कार्यालय हेतु जमीन और प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय भवन समेत 12 मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए गए।

अपर उपायुक्त ने सभी सीओ को निर्देश दिया कि राजस्व मामलों की सुनवाई के लिए नियमित रूप से कोर्ट लगाया जाए और भूमि हस्तांतरण संबंधित सभी प्रक्रियाओं को जल्द पूरा किया जाए।