जिला विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, उपायुक्त ने दिया कार्यों में तेजी लाने का निर्देश

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड।पूर्वी सिंहभूम जिले में विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने सभी विभागीय पदाधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) के साथ ऑनलाइन समीक्षात्मक बैठक आयोजित की। इस बैठक में उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान, आईटीडीए परियोजना निदेशक दीपांकर चौधरी सहित विभिन्न जिला स्तरीय पदाधिकारी और सभी प्रखंडों के बीडीओ, बीपीओ एवं प्रखंड समन्वयक शामिल हुए।

बैठक के दौरान मनरेगा, आवास योजना, जल जीवन मिशन, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन, पशुधन विकास योजना, पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, झार जल पोर्टल और अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का नेतृत्व करें और यह सुनिश्चित करें कि पात्र लाभुकों को समय पर लाभ मिले।

मनरेगा कार्यों में लापरवाही पर शो-कॉज नोटिस

बैठक के दौरान मनरेगा योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए पोटका, पटमदा, चाकुलिया और जिला की मनरेगा टीम को शो-कॉज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि अब तक जिले में मनरेगा कार्यों की 82% उपलब्धि दर्ज की गई है, जिसे वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले 100% तक पहुंचाना होगा।

खेल क्लब निबंधन कार्य में तेजी लाने का निर्देश

सिद्दो कान्हू युवा खेल क्लब के निबंधन में अपेक्षित प्रगति न होने पर उपायुक्त ने असंतोष जताया। जिले में कुल 1582 लक्षित गांवों में 1567 क्लब बनाए गए हैं, लेकिन केवल 84 का निबंधन हुआ है। उपायुक्त ने एक सप्ताह के भीतर सभी बचे हुए क्लबों का निबंधन पूरा करने का निर्देश दिया।

पशुपालन और स्वच्छता योजनाओं की समीक्षा

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की समीक्षा के दौरान लाभुकों के ESCROW अकाउंट खोलने की प्रगति जानी गई। उपायुक्त ने पशुपालकों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अधिक से अधिक लोगों को योजना से जोड़ने का निर्देश दिया।

जल जीवन मिशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट और गार्बेज कलेक्शन व्हीकल की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सभी प्रखंडों को लाभुक समितियों के माध्यम से कचरा उठाव कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए सभी प्रखंडों से प्रस्ताव मांगे गए।

अन्य योजनाओं पर चर्चा और निर्देश

बैठक में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता अनुदान योजना की भी समीक्षा की गई, जिसमें बताया गया कि अब तक 1135 में से 1102 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। शेष आवेदनों की शीघ्र स्वीकृति के निर्देश दिए गए।

झारखंड मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के तहत 39298 लाभुकों के भुगतान में त्रुटि के कारण रोक लगने की समस्या पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने लाभुकों की जांच कर बैंकिंग त्रुटियों को सुधारने के निर्देश दिए।

साइकिल वितरण योजना में सभी योग्य छात्रों को साइकिल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, वहीं बिरसा आवास और अबुआ आवास योजना के तहत किस्तों के समय पर भुगतान में देरी पर नाराजगी जताई गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि पहली और दूसरी किस्त के बीच का अंतराल कम रखते हुए जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरे किए जाएं।

विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश

उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन तेजी से किया जाए और वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी नियमित अनुश्रवण करें ताकि योजनाओं का लाभ सही लाभुकों तक पहुंचे और विकास कार्यों की गति तेज हो।