झारखंड सरकार ने किए बड़े प्रशासनिक फेरबदल, कई IAS अधिकारियों के तबादले
न्यूज़ लहर संवाददाता
रांची: झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने आज एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी कर कई वरिष्ठ और नवचयनित भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापनाएं की हैं।
अधिसूचना के अनुसार, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के पद पर कार्यरत मस्त राम मीना (झा:1996) को उनके वर्तमान पद से स्थानांतरित कर प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में पदस्थापित किया गया है। वह अपने कार्यों के साथ प्रभारी सदस्य, राजस्व पर्षद का भी अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग में सचिव के रूप में श्रीमती पूजा सिंघल (झा:2000) को पदस्थापित किया गया है। वह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड का भी अतिरिक्त प्रभार संभालेंगी।
परिवहन विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत कृपानंद झा (झा:2005) को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। उनके स्थान पर श्रीमती विप्रा भाल (झा:2006) को परिवहन सचिव बनाया गया है। वह परिवहन आयुक्त का भी अतिरिक्त प्रभार संभालेंगी।
भवन निर्माण विभाग के सचिव अरवा राजकमल (झा:2008) को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ खान एवं भूतत्व विभाग, उद्योग विभाग और झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष का भी प्रभार दिया गया है। वहीं, जितेंद्र कुमार सिंह (झा:2008) को श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।
मुकेश कुमार (झा:2009) को योजना एवं विकास विभाग का सचिव बनाया गया है, जबकि श्रीमती राजेश्वरी बी. (झा:2011) को विशेष सचिव, वित्त विभाग के पद पर नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा, नवचयनित IAS अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं:
श्रीमती कंचन सिंह – मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी (JSLPS)
धनंजय कुमार सिंह – संयुक्त सचिव, वित्त विभाग
श्रीमती सीता पुष्पा – संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
विजय कुमार सिन्हा – उत्पाद आयुक्त, झारखंड (अतिरिक्त प्रभार – प्रबंध निदेशक, झारखंड राज्य विभरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड)
श्रीमती प्रीति रानी – संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग
राजेश प्रसाद – निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
झारखंड सरकार के इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल से प्रदेश के विभिन्न विभागों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ने की उम्मीद है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
