वकीलों ने आंदोलन किया स्थगित, समाधान के लिए समिति गठित
न्यूज़ लहर संवाददाता
रांची: अधिवक्ता संघ की सामान्य सभा की बैठक में बाहरियों के मुद्दे पर चल रहे विरोध प्रदर्शन को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में संघ के सदस्यों ने वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की और सर्वसम्मति से यह फैसला किया कि अब इस मुद्दे को विधिक और संवैधानिक स्तर पर उठाया जाएगा।
इस उद्देश्य से पांच सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया, जो इस विषय को प्रभावी रूप से देश के शीर्ष संवैधानिक और प्रशासनिक पदाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगी। यह समिति भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री, झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगें रखेगी।
संघ ने सभी अधिवक्ताओं से अपील की कि वे तत्काल प्रभाव से नियमित न्यायालयी कार्यवाही में वापस लौटें। वहीं, गठित समिति को यह अधिकार दिया गया है कि वह इन गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात के लिए समय निर्धारित करे, आवश्यक दस्तावेज तैयार करे और समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए। यह भी तय किया गया कि समिति समय-समय पर अपनी प्रगति की रिपोर्ट सामान्य सभा को सौंपेगी।
यह संकल्प अधिवक्ता संघ की सामान्य सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक के अंत में संघ के अध्यक्ष और सचिव ने अपने हस्ताक्षर कर इस निर्णय को औपचारिक रूप दिया।
