फर्जी अधिवक्ता के खिलाफ जांच तेज, पुलिस ने जब्त किए दस्तावेज

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड:जमशेदपुर स्थानीय अदालत के अधिवक्ता श्री राम दुबे द्वारा फर्जी अधिवक्ता अमित कुमार श्रीवास्तव उर्फ अमित वर्मा के खिलाफ बिष्टुपुर थाना में दर्ज कराए गए कांड संख्या 43/25 में पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है।

पुलिस ने जिला बार एसोसिएशन से लिए अहम दस्तावेज

इस मामले में अनुसंधानकर्ता सब इंस्पेक्टर आकाश कुमार पांडे ने BNSS 2023 की धारा 94 के तहत जिला बार एसोसिएशन, जमशेदपुर केअध्यक्ष आर एन दास एवं सचिव कुमार राजेश रंजन के द्वारा हस्ताक्षर कर फर्जी अधिवक्ता अमित कुमार श्रीवास्तव का समस्त दस्तावेज अनुसंधानकर्ता आकाश कुमार पांडे को सौंप दिया गया है। जिसमें फर्जी अधिवक्ता अमित कुमार श्रीवास्तव द्वारा जमा किए गए सभी शैक्षणिक और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को पुलिस को सौंप दिया।

गिरफ्तारी की तैयारी, जांच का दायरा बढ़ा

पुलिस अब इस मामले में अपनी जांच को और गंभीरता से आगे बढ़ा रही है। सूत्रों के अनुसार, पुलिस को मिले दस्तावेजों की गहन सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही अमित कुमार श्रीवास्तव उर्फ अमित वर्मा की गिरफ्तारी अब निश्चित मानी जा रही है।

फर्जी तरीके से वकालत करने का आरोप

अमित कुमार श्रीवास्तव पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खुद को अधिवक्ता के रूप में पेश किया और स्थानीय अदालत में प्रैक्टिस कर रहे थे। जब इस मामले की जानकारी अधिवक्ता श्री राम दुबे को मिली, तो उन्होंने इसकी शिकायत बिष्टुपुर थाना में दर्ज कराई।

वकीलों में आक्रोश, कानूनी प्रक्रिया होगी सख्त

इस घटना के बाद जिला बार एसोसिएशन के कई अधिवक्ताओं में नाराजगी है। अधिवक्ताओं का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से अधिवक्ता बनकर कानून की गरिमा को ठेस न पहुंचा सके।

पुलिस की कार्रवाई पर सबकी नजरें

इस मामले में पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है और जल्द ही अमित कुमार श्रीवास्तव को गिरफ्तार किए जाने की संभावना है। इस मामले को लेकर कानूनी हलकों में काफी चर्चा हो रही है और जिला बार एसोसिएशन की ओर से भी कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है।

फर्जी अधिवक्ता का यह मामला कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। पुलिस अब इस प्रकरण की तह तक जाने की कोशिश कर रही है और बहुत जल्द साक्ष्यों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।