जमशेदपुर में कल्याण एवं आईटीडीए योजनाओं की गहन समीक्षा: छात्रवृत्ति भुगतान में तेजी, स्कूलों के जीर्णोद्धार के निर्देश
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड:पूर्वी सिंहभूम जिले में संचालित कल्याण विभाग एवं एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण (आईटीडीए) की योजनाओं की समीक्षा को लेकर समाहरणालय सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता परियोजना निदेशक आईटीडीए श्री दीपांकर चौधरी ने की। बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी शंकराचार्य समद, सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, अभियंता और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा आवास योजना, धरती आबा योजना, छात्रावास निर्माण, कब्रिस्तान और जाहेरस्थान घेराबंदी समेत अन्य योजनाओं की अद्यतन प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।
छात्रवृत्ति योजनाओं में सुधार और प्रगति
प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कुल लक्ष्य 1,47,504 में से 1,25,999 छात्रों को अब तक भुगतान किया जा चुका है। शेष 21,505 बच्चों का डाटा मिलान कर राशि वितरण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। वहीं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 97.54% यानी 22,495 छात्रों को राशि का भुगतान किया जा चुका है। परियोजना निदेशक ने तकनीकी खामियों को जल्द दूर कर शेष लाभार्थियों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
आवासीय स्कूलों के जीर्णोद्धार पर विशेष ध्यान
परियोजना निदेशक ने कल्याण विभाग द्वारा संचालित 56 स्कूलों और आवासीय छात्रावासों की जर्जर स्थिति पर चिंता जताई और एक सप्ताह के भीतर स्थल निरीक्षण कर विस्तृत प्राक्कलन समर्पित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मरम्मतीकरण कार्य में रंग-रोगन, बाउंड्रीवॉल, विद्युत व्यवस्था, जेनरेटर, जल संरक्षण (सोख्ता गड्ढा), दरवाजों पर जाली, पंखा, लाइब्रेरी जैसी आवश्यक सुविधाएं शामिल की जाएं।
अन्य योजनाओं की स्थिति
साइकिल वितरण योजना में 75.07% लक्ष्य की प्राप्ति हुई है, जिसे जल्द शत-प्रतिशत करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी योजना का लाभ नहीं लेना चाहते हैं, उनसे लिखित रूप में आवेदन लेकर रिपोर्ट देने को कहा गया है।
ई-कल्याण पोर्टल में पंजीकृत नए पांच शिक्षण संस्थानों के भौतिक सत्यापन के लिए संबंधित प्रखंडों को निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि उन्हें पात्रता के अनुसार योजनाओं में शामिल किया जा सके।
इस समीक्षा बैठक का उद्देश्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना था। परियोजना निदेशक ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे समयबद्ध ढंग से कार्य संपन्न करें ताकि योजनाओं का लाभ अधिकतम जरूरतमंदों तक पहुंच सके।
