सेल किरीबुरू एवं मेघाहातुबुरु में स्थानीय बेरोजगारों की नियुक्ति की माँग

गुवा।पूर्व जिला पार्षद सह झामुमों वरीय नेता बामिया माझी ने मुख्य महाप्रबंधक किरीबुरू एवं मेघाहातुबुरु को पत्राचार कर एवं प्रेस नोटिश जारी करते हुए लौह अयस्क खदान में स्थानीय नियुक्तियां के संबंध में पूछ ताछ की है।पूर्व जिला पार्षद सह झामुमों वरीय नेता बामिया माझी ने किरीबुरू -मेघाहातुबुरू लौह अयस्क खदान में स्थानीय पश्चिम सिंहभूम के अन्तर्गत नियुक्ति किए जाने कि माँग की है। किरीबुरु-मेघाहातुबुरू लौह अयस्क खदान में जिला पश्चिम सिंहभूम के अन्तर्गत ही नियुक्तियां किया जाय । किरीबुरू- मेघाहातुबुरु लौह अयस्क खदान में नियुक्तियों एवं ठेका मजदूरों में बहाली का आधार स्थायी स्थानीय आवसीय प्रमाण पत्र आनिवार्य किया जाय । किरीबुरू मेघाहातुबुरू लौह अयस्क खदान में ग्रुप डी एवं सी खालासी एटीजेटी पद में स्थानीय बेरोजगार युवक युवतियों को पहला प्राथमिकता दिया जाय । किरीबुरू मेघाहातुबुरू गुवा चिड़िया टाटा स्टील नोवामुन्डी लौह अयस्क खदान में 90 प्रतिशत या 100 प्रतिशत स्थानीय बेरोजगार युवक युवातियो को उच्च प्राथमिकता दिया जाय ।

किरीबुरु- मेघाहातुबूरू,गुवा एवं चिड़िया खदान में सर्व प्रथम खदान से प्रभावित क्षेत्र के लोगों को पहला प्राथमिकता दिया जाय ।किरीबुरु मेघाहातुबूरू गुवा चिड़िया खदान में वर्तमान नियुक्तिय ( बहाली)किया गया है उसे रद्द किया जाये,नये सिरे से नियुक्ति किया जाय । वर्तमान किरीबुरू मेघाहातुबुरू गुवा चिड़िया टाटा स्टील नोवामुन्डी लौह अयस्क खदानों में दूसरे राज्य के उम्मीदवारों को नियुक्ति किया गया है । झारखण्ड राज्य के यह स्थानीय उम्मीदवारों को दूध में गिरे मक्की के समान निकाल फेंक दिया जाता है और बहार के

उत्तर प्रदेश विहार पंजाब हरियाणा आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल जम्मू-कश्मीर ,विशाखापटनम, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलांगना, नई दिल्ली, राजस्थान महाराष्ट्र आदि राज्यों से नियुक्ति किया गया है। नियुक्तियों में जिला पश्चिम सिंह के निबंधन कार्यालय से नियुक्ति में सूची मांगी जाय । किरीबुरू मेघाहातुबुरू लौह अयस्क खदान में वर्तमान निरंतर कार्यरत पश्चिम सिंहभूम के ठेका मजदूरों को स्थायी किया जाय तथा निरंतर 10 वर्षों से अधिक कार्यरत हो। किरीबुरू- मेघाहातुबुरू, गुवा, चिड़िया, टाटा स्टील ,नोवामुन्डी लौह अयस्क खदानों में अन्य राज्यों से आये हुए ठेका मजदूरों ( कार्यस्थल) जांच कर कार्य से बहारी को बहार किया जाय ।झारखण्ड सरकार द्वारा लागू किये गये सरकारी एवं निजी क्षेत्र नियुक्ति में 75 प्रतिशत स्थानीय को आरक्षण का प्रावधान किया गया है शक्ति से लागू किया जाय ।