ग्रामीणों से जबरन वसूली पर भाजपा आक्रोशित, मधु कोड़ा ने दी आंदोलन की चेतावनी
न्यूज़ लहर संवाददाता
चाईबासा। पश्चिम सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में भवन निर्माण कानूनों की आड़ में हो रही कथित अवैध वसूली के खिलाफ भाजपा ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने श्रम अधीक्षक से मिलकर ज्ञापन सौंपा और ग्रामीणों के साथ हो रहे अन्याय पर कड़ा विरोध जताया।
मधु कोड़ा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में निजी मकान बनाने वाले लोगों से भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के नाम पर जबरन 1 से 2 फीसदी निर्माण लागत या ₹17 प्रति वर्ग फीट की दर से वसूली की जा रही है, जो पूरी तरह अवैध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार यह कानून केवल सरकारी परियोजनाओं या स्वीकृत निर्माण कार्यों पर लागू होता है, न कि ग्रामीणों के निजी आवास पर।
कोड़ा ने यह भी कहा कि ठेका श्रमिक अधिनियम, 1970 के तहत लेबर लाइसेंस केवल उन्हीं जगहों पर अनिवार्य है जहां 20 या उससे अधिक मजदूर कार्यरत हों, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीणों पर लाइसेंस लेने का दबाव डाला जा रहा है, जो गैरकानूनी और शोषणकारी है।
भाजपा नेता ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि यह अवैध वसूली तुरंत बंद नहीं की गई, तो पार्टी चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक गांव का नहीं, बल्कि पूरे जिले के गरीब ग्रामीणों की गरिमा और अधिकारों से जुड़ा है।
भाजपा की इस चेतावनी के बाद अब प्रशासन की प्रतिक्रिया पर सबकी निगाहें टिकी हैं, वहीं ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है।
