चाईबासा मंगला बाजार की बदहाली पर बीजेपी ने जताई चिंता, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन* *सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति को लेकर उठाए गंभीर सवाल*

चाईबासा: ऐतिहासिक चाईबासा शहर की सफाई व्यवस्था, पेयजल संकट, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर भारतीय जनता पार्टी (पिछड़ा जाति मोर्चा) ने गहरी चिंता व्यक्त की है। इसी क्रम में शुक्रवार को प्रदेश मंत्री हेमन्त कुमार केशरी के नेतृत्व में उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मंगला बाजार की नियमित सफाई की मांग समेत कई जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाया गया।
ज्ञापन में कहा गया है कि चाईबासा नगर परिषद हर माह सफाई पर लगभग 10 लाख रुपये खर्च दिखाती है, बावजूद इसके शहर की स्थिति लगातार दयनीय बनी हुई है। खासतौर पर मंगला बाजार, जो हजारों वर्षों से अस्तित्व में है और नगर परिषद को प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख रुपये की आय देता है, वहां गंदगी और कीचड़ का आलम है। बाजार में खरीदारों और दुकानदारों को नारकीय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।
ज्ञापन में इस बात पर भी रोष व्यक्त किया गया कि नगर परिषद द्वारा पहले भी कई बार इस मुद्दे पर ध्यान दिलाने के बावजूद केवल खानापूर्ति की जाती रही है। वर्तमान में बाजार में गंदगी के चलते महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है, वहीं कोरोना संक्रमण के खतरे को और बढ़ा रही है।
प्रदेश मंत्री हेमन्त केशरी ने उपायुक्त से मंगला बाजार का स्थल निरीक्षण करने की मांग करते हुए कहा कि नगर परिषद का रवैया न केवल जनता के प्रति अमानवीय है, बल्कि यह राज्य सरकार के कानूनों की भी अवहेलना करता है। उन्होंने पूछा कि क्या नगर परिषद को किसी प्रकार की “सरपरस्ती” प्राप्त है, जिसके चलते वह बेखौफ होकर अपने कर्तव्यों से विमुख है?
ज्ञापन में जिले की अन्य समस्याओं की ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया गया है — जैसे कि जिले में लंबे समय से लंबित पेयजल आपूर्ति योजना, स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की भारी कमी और हाल ही में जैक मैट्रिक परीक्षा परिणामों में जिले का अंतिम पायदान पर रहना। इसके साथ ही 2022 में घोषित मेडिकल कॉलेज की स्थापना आज तक अधूरी रहने पर भी चिंता जताई गई है।
हेमन्त कुमार केशरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी “सबका साथ, सबका विकास” की नीति पर कार्य करती है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाना पार्टी का संकल्प है। उन्होंने विश्वास जताया कि उपायुक्त इन गंभीर मुद्दों पर संज्ञान लेकर शीघ्र कार्रवाई करेंगे, जिससे जनता को मूलभूत सुविधाएं सुलभ हो सकें।