अवैध खनन और भंडारण पर कसेगा शिकंजा, उपायुक्त ने खनन टास्क फोर्स को दी सख्त कार्रवाई की हिदायत अवैध बालू घाटों पर सघन निगरानी और दोषियों पर FIR का निर्देश, उपायुक्त ने कहा- अपनाएं जीरो टॉलरेंस नीति
न्यूज़ लहर संवाददाता
जमशेदपुर।पूर्वी सिंहभूम जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अनिकेत सचान, सिटी एसपी कुमार शिवाशीष, एसडीएम धालभूम शताब्दी मजूमदार, एसडीएम घाटशिला सुनील चंद्र सहित संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
बैठक में जिले में हो रहे अवैध खनिज उत्खनन, भंडारण और परिवहन पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कार्रवाई मात्र औपचारिक न होकर गुणात्मक होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीओ और थाना प्रभारी संयुक्त रूप से अवैध खनिज कारोबारियों के खिलाफ ठोस कदम उठाएं और सूचनातंत्र को मजबूत करें।
उपायुक्त ने कहा कि रैयती जमीन पर बालू का अवैध भंडारण पाए जाने पर संबंधित रैयतदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, वहीं सरकारी जमीन पर भंडारण मिलने की स्थिति में संबंधित अंचलाधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने टास्क फोर्स को निर्देश दिया कि फर्जी चालान और ओवरलोड वाहनों की जांच कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाए।
बैठक में यह जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक अवैध खनन से संबंधित 57 मामलों में 14 एफआईआर दर्ज कराते हुए 43 वाहनों को जब्त किया गया है। साथ ही करीब 8 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है। पिछले एक माह में 8 वाहन जब्त किए गए हैं। उपायुक्त ने इस कार्रवाई को और तेज करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
अवैध ईंट भट्ठों और क्रशर यूनिटों के संचालन पर भी विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी औद्योगिक इकाई में नाबालिग श्रमिक कार्यरत न हों। उन्होंने सभी बंद खदानों की नियमित निगरानी तथा संभावित अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के लिए सख्ती बरतने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जिले में अवैध खनन एवं उससे जुड़ी गतिविधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। खनन टास्क फोर्स की टीमों को फील्ड विजिट कर नियमित निरीक्षण करने को कहा गया। पर्यावरण एवं श्रमिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने सभी औद्योगिक गतिविधियों की ऑडिट अनिवार्य रूप से करने की बात कही।
उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि सभी औद्योगिक इकाइयों के पास वैध लाइसेंस, पर्यावरणीय स्वीकृति और श्रम कानूनों के अनुपालन की जांच की जाए। इस बैठक में डीटीओ धनंजय, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उरांव, डीएमओ सतीश नायक, एसडीपीओ अजीत कुजूर, डीएसपी भोला प्रसाद, फैक्ट्री इंस्पेक्टर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
