झामुमो ने जनकल्याणकारी योजनाओं की निगरानी को लेकर समिति का किया गठन सभी प्रखंड और नगरों में बनायी गई निगरानी समिति, योजनाओं में पारदर्शिता लाना उद्देश्य : बुधराम लागुरी

चाईबासा: राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर सुचारू रूप से लागू कराने और जरूरतमंदों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने जिले के सभी प्रखंडों और नगर क्षेत्रों में निगरानी समिति का गठन किया है। इस आशय की जानकारी झामुमो जिला प्रवक्ता बुधराम लागुरी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी।

श्री लागुरी ने बताया कि यह निर्णय 26 जून को चाईबासा परिसदन में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर लगातार आ रही शिकायतों पर गहन चर्चा की गई। विशेष रूप से ‘अबुआ आवास योजना’ और ‘मुख्यमंत्री मइया सम्मान योजना’ में पारदर्शिता की कमी तथा जरूरतमंदों को लाभ से वंचित किए जाने की शिकायतें सामने आई थीं।

झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि आम जनता की इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए झामुमो जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम के नेतृत्व में निगरानी समितियों का गठन किया गया है, जो यह सुनिश्चित करेंगी कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक सही तरीके से पहुंचे।

जिन सदस्यों को निगरानी समिति में शामिल किया गया है, वे इस प्रकार हैं:

चाईबासा नगर: इकबाल अहमद

चक्रधरपुर नगर: श्रीमती ज्योति सीजुई

सदर चाईबासा: मानाराम कूदादा

झींकपानी: हरिलाल करजी

टोंटो: बुधराम लागुरी

हाटगम्हरिया: विकास गुप्ता

खूंटपानी: कांडे बिरसा तीयू

तांतनगर: विश्वनाथ बाड़ा

मंझारी: चन्द्र मोहन बिरुआ

कुमारडूंगी: दिनेश चन्द्र महतो

मझगांव: मो. मुजाहिद अहमद

जगन्नाथपुर: संदेश सरदार

नोआमुंडी: अशोक दास

मनोहरपुर: बंधना उरांव

आनंदपुर एवं गुदड़ी: राहुल आदित्य

गोइलकेरा: अकबर खान

सोनुआ: दीपक कुमार प्रधान

बंदगांव: प्रेम मुंडरी

चक्रधरपुर प्रखंड: विनय प्रधान

श्री लागुरी ने कहा कि निगरानी समिति के सदस्य नियमित रूप से नगर और प्रखंड स्तर पर सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और अगर किसी तरह की अनियमितता या भ्रष्टाचार सामने आता है तो उसकी रिपोर्ट सीधे जिला कमिटी को दी जाएगी।

झामुमो का यह कदम राज्य सरकार की योजनाओं में पारदर्शिता लाने और आमजन को उनका अधिकार दिलाने की दिशा में एक सराहनीय पहल मानी जा रही है।