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मनरेगा और आवास योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा, उपायुक्त ने दिए कई निर्देश* 

 

 

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में आज बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

 

बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अबुआ आवास योजना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना और पीएम जनमन योजना के तहत क्रियान्वित कार्यों की प्रखंडवार समीक्षा की गई।

 

मनरेगा योजना के तहत उपायुक्त ने मानव दिवस सृजन, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, मनरेगा पार्क, दीदी बाड़ी योजना और एरिया ऑफिसर विजिट एप से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

उन्होंने निर्देश दिया कि जिन प्रखंडों में मानव दिवस सृजन लक्ष्य से कम है, वहां जल्द सुधार लाया जाए और महिला भागीदारी 50% सुनिश्चित की जाए।

 

वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के अंतर्गत खेल मैदान के लिए स्थल चयन हेतु राजस्व शाखा से समन्वय करने को कहा गया।

बिरसा हरित ग्राम योजना में अगले एक सप्ताह के भीतर पौधरोपण हेतु गड्ढा खुदाई पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

इसके साथ ही सभी प्रखंडों में शीघ्र मनरेगा पार्क तैयार करने को भी कहा गया।

 

वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं उससे पूर्व की लंबित योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जो योजनाएं बंद की जा सकती हैं, उन्हें नरेगासॉफ्ट एप पर बंद कर दें और उनके स्थान पर नई योजनाएं स्वीकृत की जाएं।

साथ ही निर्देश दिया कि 14 अगस्त 2025 को प्रस्तावित बैठक में इन योजनाओं का भौतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि स्वीकृत योजनाएं उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण हों और पोर्टल पर समय पर बंद की जाएं।

 

आवास योजनाओं की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने अबुआ आवास योजना (2023-24 और 2024-25), प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (2016-22 एवं 2024-25), अंबेडकर आवास योजना (2016-25) और पीएम जनमन योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की।

उन्होंने सभी बीडीओ को निर्धारित समय सीमा के अंदर अपेक्षित प्रगति लाने, लंबित आवासों की स्वीकृति शीघ्र देने और लाभुकों को राशि समय से भुगतान करने के निर्देश दिए।

 

आवास प्लस सर्वेक्षण के आंकड़ों का एक सप्ताह के भीतर चेकर के माध्यम से वेरिफिकेशन पूर्ण करने का भी निर्देश दिया गया।

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