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8th Pay Commission: 2026 से सैलरी में बड़ा इजाफा, झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ

News Lahar Reporter

News Lahar: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। उम्मीद है कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं।

क्या है टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR)?

ToR वह दस्तावेज होता है जिसमें यह तय किया जाता है कि आयोग किन मुद्दों पर काम करेगा। इसमें शामिल होते हैं:

* कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर
* भत्तों में बदलाव
* पेंशन सुधार
* कार्यक्षेत्र और समय सीमा

इसी आधार पर आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा।

 

कितनी बढ़ेगी सैलरी? (आकलन)

विशेषज्ञों का अनुमान है कि 8वां वेतन आयोग भी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन तय करेगा।
7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक पे 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया था।
इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता है, जिससे न्यूनतम बेसिक पे बढ़कर करीब 51,480 रुपये तक पहुंचने की संभावना है।

सैलरी कैलकुलेशन (उदाहरण)

यदि वर्तमान बेसिक पे 25,000 रुपये है:

नई बेसिक सैलरी = 25,000 × 2.86 = 71,500 रुपये
एचआरए (27%) = 19,305 रुपये
कुल अनुमानित सैलरी = 90,805 रुपये

यानी लगभग 45 से 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी संभव है।

 

पेंशनर्स को भी फायदा

जिन पेंशनधारकों की बेसिक पेंशन अभी 9,000 रुपये है, वेतन आयोग लागू होने के बाद यह बढ़कर लगभग 25,740 रुपये तक जा सकती है।

फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?

फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिसके अनुसार पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है।

वेतन आयोग | न्यूनतम बेसिक पे | फिटमेंट फैक्टर | नई बेसिक सैलरी
7वां वेतन आयोग | 18,000 रुपये | 2.57 | 46,260 रुपये
8वां वेतन आयोग (संभावित) | 18,000 रुपये | 2.86 | 51,480 रुपये

झारखंड के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद इसका फायदा झारखंड में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। इसके बाद झारखंड राज्य सरकार भी वेतन संरचना में संशोधन कर सकती है। इससे झारखंड के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी।

8वें वेतन आयोग के लागू होने से वेतन में बड़ा इजाफा होने जा रहा है।

* सैलरी में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी
* पेंशनर्स को भी लाभ
* झारखंड सहित देशभर में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में सुधार

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