झारखंड में पंचायतों के विकास के लिए भारत सरकार ने दिए 7123 करोड़…. _14वें और 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायत को मिले 7000 करोड़_
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड:झारखंड की पंचायतों के विकास के लिए विगत 6 वर्ष में भारत सरकार ने 14वें और 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड को 7071 करोड रुपए की राशि जारी की है। उपरोक्त आशय की जानकारी केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटिल ने लोकसभा में सांसद संजय सेठ को दी। सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में यह पूछा था की पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा विगत 5 वर्षों में देशभर की पंचायत के विकास के लिए कितनी राशि दी गई है। उसका कितनी योजनाओं के तहत कार्यान्वयन किया जाना है। पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत पंचायत के विकास के लिए और क्या प्रावधान है। इसी सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने सांसद को बताया कि पंचायती राज मंत्रालय निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारी के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण और ग्राम पंचायत भवन और कंप्यूटर कारण जैसी आधारभूत सहायता के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करता है। इसके साथ ही ग्राम स्वराज अभियान पंचायत का प्रोत्साहनीकरण भारत सरकार की योजना है। इसके तहत पंचायत में सेवा प्रदायगी और सार्वजनिक सुधार हेतु उनके सर्वश्रेष्ठ काम की मान्यता में काम करने वाले पंचायत को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारत सरकार ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना को लागू कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि प्रतिनिधियों के कामकाज में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता लाने और इसके समग्र परिवर्तन के लिए योजनाएं लागू की जा रही हैं। इसके साथ ही केंद्रीय वित्त आयोग अवार्ड के तहत प्रतिनिधियों को उनके बेहतर कार्य निष्पादन के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। जिससे पंचायत का विकास सुनिश्चित हो सके।
राशि जारी करने को लेकर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2018-19 से 2023-24 तक 14वें और 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायत के विकास के लिए विभिन्न राज्यों को बड़े पैमाने पर राशि जारी की गई है, जिसमें झारखंड को 7000 करोड रुपए से अधिक की राशि जारी हुई है। वर्ष 2018-19 में 1208 करोड़, 19 – 20 में 1632 करोड़, 20-21 में 1689 करोड़, 21-22 में 1249 करोड़ और 22-23 में 1293 करोड रुपए की राशि जारी की गई है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत झारखंड को विगत 5 वर्षों में 45 करोड रुपए की राशि प्रदान की गई है। वहीं पंचायत का प्रोत्साहनीकरण योजना के तहत पुरस्कार राशि के रूप में झारखंड को लगभग 7 करोड रुपए की राशि प्रदान की गई है, जिसके तहत पंचायत का विकास किया जाना है।
