NEWS LAHAR REPORTER
रांची। झारखंड में अधिवक्ताओं के कल्याण और भविष्य की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा को लेकर झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ल ने राज्य सरकार से कई महत्वपूर्ण मांगें उठाई हैं। उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए पेंशन, बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के लिए 2 हजार करोड़ रुपये का विशेष बजटीय प्रावधान करने की मांग की है।
राजेश कुमार शुक्ल ने कहा कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वे समाज को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनके भविष्य और सामाजिक सुरक्षा को लेकर अभी और ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने राज्य सरकार से अधिवक्ताओं के लिए व्यापक कल्याणकारी नीति तैयार करने की मांग की।
उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए पेंशन व्यवस्था को मजबूत करने, स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराने तथा युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता देने पर जोर दिया। उनका कहना है कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान होने से उनके परिवारों और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
झारखंड स्टेट बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अधिवक्ताओं के लिए मेडिकल एड, पेंशन स्कीम और स्टाइपेंड जैसी कल्याणकारी व्यवस्थाओं का उल्लेख है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार पहले भी अधिवक्ता कल्याण निधि के तहत पेंशन, युवा अधिवक्ताओं के स्टाइपेंड और स्वास्थ्य बीमा से संबंधित वित्तीय सहायता को मंजूरी दे चुकी है। वर्ष 2024-25 में अधिवक्ताओं की स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सरकार ने 9 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी थी।
राजेश कुमार शुक्ल ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार अधिवक्ताओं की मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और उनके सम्मान, सुरक्षा तथा भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी।
