झारखंड विधानसभा: विधायक सरयू राय ने जमशेदपुर में बसी बस्ती के मामले पर उठाए सवाल, वित्त मंत्री ने दिए विकल्प”
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन, विधायक सरयू राय ने सोमवार को सदन में पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) में 1800 एकड़ में बसी बस्ती के मामले को उठाया। इसे टाटा सबलीज से अलग कर दिया गया है। विधायक ने कहा कि 2018 को जारी की गई अधिसूचना को रद्द कर दिया जाए और नई नीति बनाई जाए, जिससे सरकार को 500 करोड़ रुपये की आमदनी हो सकती है।
इस पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि अवैध कब्जा के सेटलमेंट के लिए दो तरीके हैं – पहला, अवैध कब्जाधारी को कुछ जमीन देना, और दूसरा, सरकार नियमितीकरण करना, लेकिन उन्होंने बताया कि 2018 में बनाई गई नीति में सिर्फ 10 डिसमिल जमीन देने की बात की गई है। विधायक ने इसे नकारात्मकता से देखते हुए सरकार से अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाने की मांग की और सरकार से नई नीति बनाने की आवश्यकता को जोर दिया। वित्त मंत्री ने बताया कि नई नीति बनने तक यही नीति लागू रहेगी और घर टूटने पर सरकार विचार करेगी।
