केंद्र सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम: सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम
न्यूज़ लहर संवाददाता
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नई पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), की घोषणा की है। यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया और इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को बेहतर पेंशन सुविधाएं प्रदान करना है। इस योजना से लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा।
योजना के मुख्य बिंदु
– **पेंशन की राशि**: यदि कोई सरकारी कर्मचारी न्यूनतम 25 साल की सेवा पूरी करता है, तो उसे रिटायरमेंट के समय उसके अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
– **पारिवारिक पेंशन**: यदि किसी पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को उस समय तक मिलने वाली पेंशन का 60% मिलेगा।
– **10 साल बाद नौकरी छोड़ने पर पेंशन**: यदि कोई कर्मचारी 10 साल के बाद नौकरी छोड़ता है, तो उसे 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलेगी।
योजना का उद्देश्य
यूनिफाइड पेंशन स्कीम का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के तहत कर्मचारियों को NPS और UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिलेगा।
योजना की विशेषताएँ
– **महंगाई इंडेक्सेशन**: इस योजना के तहत महंगाई के अनुसार पेंशन में वृद्धि की जाएगी।
– **ग्रेच्युटी और एकमुश्त भुगतान**: रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान भी किया जाएगा।
– **सेवा के अनुसार पेंशन**: हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक पारिश्रमिक का 10वां हिस्सा रिटायरमेंट पर मिलेगा।
कार्यान्वयन की तिथि
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना को लागू करने से पहले कई देशों की पेंशन योजनाओं का अध्ययन किया गया और भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार इसे तैयार किया गया।
प्रधानमंत्री का बयान
यूपीएस के ऐलान के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि “देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”
निष्कर्ष
यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उनके भविष्य को सुरक्षित करने और आर्थिक स्थिरता प्रदान करने में मदद करेगी। यह योजना न केवल कर्मचारियों के लिए, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी।
