सरकारी कार्यों में पारदर्शिता अनिवार्य: उपायुक्त ने कार्यालयों के निरीक्षण और दिशा-निर्देशों की समीक्षा की
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झारखण्ड: पूर्वी सिंहभूम जिले में सरकारी भंडारों में धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल और मकानों की सुरक्षा के लिए जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त, विशेष परामर्शदाता के रूप में नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में उन्होंने एक अनुश्रवण बैठक आयोजित करने के लिए निर्देश-निर्देशों की समीक्षा की। बैठक में स्थापना प्रभारी चन्द्रजीत सिंह, विभिन्न पर्यटक एवं अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे।
बैठक में अगत-निर्गत पंजी, रोकड़ पंजी, संचिका, सीएनसी रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर और सूचीबद्ध रजिस्टर सहित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों के संधारण को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी में स्वामित्व बनाए रखने के लिए दस्तावेज और स्वामित्व संधारण जरूरी है।
हिटलर ने यह भी निर्देश दिया कि विदेश में दैनिक कार्य का समय निर्धारण हो और दस्तावेज़ीकरण की जानकारी प्राप्त करने वाले नागरिकों को सही और स्पष्ट जानकारी दी जाए। उन्होंने कर्मचारियों को कर्तव्यनिष्ठ और व्यवहारकुशल बनने की हिदायत देते हुए कहा कि जनता को पुराने स्कूलों के उद्यमों की पेशकश करें, ताकि सरकार और प्रशासन की छवि बेहतर बनी रहे।
सरकारी स्टार्टअप को अधिक प्रभावशाली और सशक्त बनाने का उद्देश्य जिला प्रशासन द्वारा भविष्य में भी नियमित निरीक्षण और समीक्षा जारी रहेगा।
