जमशेदपुर में विधि व्यवस्था की समीक्षा बैठक, लंबित न्यायिक मामलों के शीघ्र निष्पादन पर जोर
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड। पूर्वी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में विधि से संबंधित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकार के वादों की गहन समीक्षा कर उनके शीघ्र निष्पादन हेतु रणनीति तैयार करना था।
इस बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, सरकारी वकील (जी.पी.), लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, विधि शाखा के प्रभारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में विशेष रूप से क्रिमिनल केस, पॉक्सो (POCSO), अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST Act), सिविल वाद और अवमानना मामलों पर गंभीरतापूर्वक विचार-विमर्श किया गया।
बैठक के दौरान लोक अभियोजक द्वारा एक अपील दायर करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित करते हुए उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। विभागवार लंबित मामलों की स्थिति पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी विभागीय पदाधिकारी अपने-अपने विभाग से संबंधित वादों के तथ्य एवं अद्यतन विवरण यथाशीघ्र उपायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराएं।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन मामलों में निचली अदालत द्वारा निर्णय दिया जा चुका है और जिनमें अपील की आवश्यकता है, उनके संदर्भ में शीघ्र अपील दायर की जाए। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि न्यायालयों में लंबित मामलों की सतत मॉनिटरिंग कर त्वरित एवं विधिसम्मत निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि न्याय प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब से बचा जा सके।
इस समीक्षा बैठक के माध्यम से जिला प्रशासन ने न्यायिक प्रक्रियाओं में गति लाने और न्यायालयों में लंबित मामलों के प्रभावी निपटारे की दिशा में एक ठोस पहल की है।
