सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास ने इटखोरी के सीओ राम विनय शर्मा के अभिलंब बर्खास्तगी की मांग को लेकर विधानसभा के गेट पर दिया धरना*

न्यूज़ लहर संवाददाता
*झारखंड: सिमरिया के विधायक किशुन कुमार दास ने चतरा जिला के ईटखोरी प्रखंड के सीओ राम विनय शर्मा के अविलंब बर्खास्तगी की मांग को लेकर झारखंड विधानसभा के गेट पर धरना दिया।गौरतलब है कि चतरा जिला इटखोरी प्रखंड के सीओ राम विनय शर्मा पर गंभीर आरोप लगे हैं और इस बाबत झारखंड विधानसभा में सिमरिया विधायक ने सदन में पहले भी मामला उठाया था।विधान सभा में मामला उठाए जाने के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच का आदेश दिया था ।लेकिन भ्रष्टचार के आकंठ में डूबी सरकार के अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट आने के बावजूद ईटखोरी के सीओ राम विनय शर्मा पर कोई कार्रवाई विभाग के द्वारा नहीं की गई है।इसी के विरोध में विधायक किशुन कुमार दास ने विधानसभा के गेट पर धरना पर बैठ गए ।उनके दोनों हाथों में प्ले कार्ड था। जिसमें लिखा था कि चतरा जिला के इटखोरी प्रखंड के भ्रष्ट सीओ राम विनय शर्मा को अविलंब बर्खास्त करें। इस बात की जानकारी झारखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो को जानकारी मिली तो उनके निर्देश पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता व विधायक मथुरा महतो और भाजपा के विधायक अनंत ओझा ने सम्मान के साथ विधायक किशुन कुमार दास को सदन की कार्यवाही में ले गए।लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि विभागीय जांच होने के बावजूद भी राज्य सरकार के द्वारा भ्रष्ट अंचलाधिकारी राम विनय शर्मा पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। गौरतलब है कि चतरा के उपायुक्त के द्वारा सीओ राम विनय शर्मा पर जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन किया गया था।जांच टीम में अपर समाहर्ता ,जिला भू अर्जन पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी थे।जांच रिपोर्ट में भी इटखोरी के सीओ राम विनय शर्मा पर गंभीर आपत्तिजनक आरोप सही पाए गए। इनमें रजिस्टर टू से छेड़छाड़, मनमाने तरीके से राजस्व नियमों का उल्लंघन आदि शामिल है।उपायुक्त के पत्रांक 288/4 जुलाई 2023 के माध्यम से सीओ राम विनय शर्मा के खिलाफ राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव को पत्र भी भेजा गया है।लेकिन हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा भ्रष्ट अधिकारी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई जिससे नाराज विधायक किशुन कुमार दास ने विधानसभा सत्र के दौरान आज धरना पर बैठ गए।अब आश्वासन दिया गया है कि अब शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।*