जस्टिस बीआर गवई बने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश, देश के पहले बौद्ध और अनुसूचित जाति से दूसरे सीजेआई
न्यूज़ लहर संवाददाता
नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में बुधवार को जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में शपथ ली। वे देश के पहले बौद्ध और अनुसूचित जाति समुदाय से दूसरे व्यक्ति हैं, जो इस उच्चतम न्यायिक पद पर आसीन हुए हैं। जस्टिस गवई सीजेआई संजीव खन्ना की जगह लेंगे, जो मंगलवार को सेवानिवृत्त हुए। उनका कार्यकाल लगभग छह महीने का होगा और वे 23 नवंबर 2025 को 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे।
जस्टिस गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को अमरावती, महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने 14 नवंबर 2003 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला और 12 नवंबर 2005 को स्थायी न्यायाधीश बने। 24 मई 2019 को उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तब से वे कई महत्वपूर्ण संविधान पीठों का हिस्सा रहे हैं, जिनमें जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे से जुड़े अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का फैसला और चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने वाले फैसले शामिल हैं।
जस्टिस गवई ने अपने भाषणों में संविधान की भावना और सकारात्मक कार्रवाई की भूमिका को बार-बार स्वीकार किया है। अप्रैल 2024 में एक भाषण में उन्होंने कहा था, “यह केवल डॉ. बी.आर. अंबेडकर के प्रयासों के कारण है कि मेरे जैसे व्यक्ति, जो एक नगरपालिका स्कूल में पढ़े, इस पद तक पहुंच सके।” उन्होंने अपने भाषण का समापन “जय भीम” के नारे के साथ किया, जिस पर उन्हें खड़े होकर तालियां मिलीं।
जस्टिस गवई की नियुक्ति भारतीय न्यायपालिका में समावेशिता और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। वे बालकृष्णन के बाद अनुसूचित जाति समुदाय से इस पद पर आसीन होने वाले दूसरे न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बाद से अब तक अनुसूचित जाति और जनजाति के केवल सात न्यायाधीश इस उच्च पद तक पहुंचे हैं।
इस प्रकार, जस्टिस गवई का कार्यकाल भले ही छोटा हो, लेकिन उनका इतिहास और न्यायपालिका में उनका योगदान देश के लिए प्रेरणादायक है। उनकी नियुक्ति से न्यायपालिका में विविधता और सामाजिक समावेशन को नई दिशा मिली है।
