चाईबासा सदर में भूमि घोटाला उजागर करने का दावा, सरकारी जमीनों पर अवैध बंदोबस्ती और कब्जे का आरोप
न्यूज़ लहर संवाददाता
चाईबासा।पश्चिमी सिंहभूम जिला स्थित चाईबासा सदर अंचल क्षेत्र में एक बड़े भूमि घोटाले का खुलासा करने का दावा हुआ है, जिसमें सरकारी जमीनों की अवैध बंदोबस्ती और तालाबों पर कब्जे के गंभीर आरोप लगे हैं। एंटी करप्शन ऑफ इंडिया के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष रामहरि गोप ने इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए उपायुक्त को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है।
रामहरि गोप का आरोप है कि गितिलपी, सिकुरसाई, गुटुसाई, डिलियामर्चा, कपरसाई और टोन्टो जैसे कई गांवों में ग्राम मुण्डाओं ने पैसों के बदले बाहरी लोगों को अवैध रूप से सरकारी जमीनों की कच्ची बंदोबस्ती की है। उन्होंने कहा कि जनहित योजनाओं के लिए भूमि की भारी कमी है, लेकिन सरकारी जमीनें अवैध रूप से निजी हाथों में पहुंच रही हैं। कई मामलों में बिना वैध प्रक्रिया के नामांतरण कर दिए गए हैं, जो पूर्णतः गैरकानूनी है। वाद संख्या 621/2022-23 से 623/2022-23 तक के कई मामलों को उन्होंने संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।
उन्होंने खासमहल क्षेत्रों में बिना लीज नवीकरण के जमीनों की खुलेआम बिक्री को भी गंभीर मुद्दा बताया, जिससे राज्य सरकार को भारी राजस्व की हानि हो रही है। छोटानागपुर काष्तकारी अधिनियम 1908 का उल्लंघन करते हुए आदिवासी जमीनों पर गैर-आदिवासियों द्वारा कब्जा किए जाने और वहां व्यवसायिक गतिविधियाँ शुरू करने की बात भी उन्होंने कही। इन जमीनों पर दुकान, गैरेज और रेस्टोरेंट बनाए जा चुके हैं, जिनमें कई बड़े व्यवसायियों के नाम भी जुड़े हुए हैं।
गोप ने मधुबाजार, मंगला हाट, थॉमसन तालाब और धोबी तालाब जैसे सार्वजनिक जल स्रोतों पर हो रहे निर्माण कार्यों को पर्यावरणीय नियमों और सर्वोच्च न्यायालय व एनजीटी के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन बताया।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि आदिवासी अधिकारों, सार्वजनिक भूमि और पर्यावरण सुरक्षा पर सीधा हमला है। अब नजरें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि वह इस गंभीर प्रकरण में कितनी तत्परता और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करता है।
