राजस्व संग्रहण की समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने दिया लक्ष्य पूर्ति और पारदर्शिता का निर्देश
न्यूज़ लहर संवाददाता
जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में बुधवार को राजस्व संग्रहण की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि राजस्व संग्रहण प्रशासनिक कार्यप्रणाली का अहम हिस्सा है, इसलिए कोई भी विभाग अपने वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति से पीछे न रहे। उन्होंने आंतरिक संसाधनों से राजस्व वृद्धि के लिए सभी विभागों को विशेष रणनीति अपनाने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान समीक्षा में पाया गया कि राज्य कर विभाग के चारों सर्किल – अर्बन, जमशेदपुर, सिंहभूम और आदित्यपुर – ने चालू वित्तीय वर्ष के वार्षिक लक्ष्य का औसतन 20 प्रतिशत ही राजस्व संग्रह किया है। उपायुक्त ने कर संग्रहण प्रक्रिया को प्रभावी और पारदर्शी बनाने, करदाताओं का नियमित ऑडिट करने, उच्च जोखिम व्यवसायों की पहचान करने, बकायेदारों पर कार्रवाई करने, फील्ड इंस्पेक्शन करने और GST पोर्टल के अद्यतन की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए ताकि कर चोरी, हेराफेरी और अवैध छूट को रोका जा सके।
उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी को मनरेगा वेंडरों के माध्यम से पिछले 4-5 वर्षों में राज्य को प्राप्त रॉयल्टी की विस्तृत रिपोर्ट समर्पित करने का आदेश दिया। साथ ही खनिज लाइसेंसधारकों के यहां सीसीटीवी कैमरे की अनिवार्य स्थापना को सख्ती से लागू करने को कहा ताकि खनन कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे।
पंजीयन कार्यालयों की समीक्षा में पाया गया कि घाटशिला और जमशेदपुर के सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों ने वार्षिक लक्ष्य का केवल 18 प्रतिशत राजस्व संग्रह किया है। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सरकारी जमीनों की अवैध रजिस्ट्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और रजिस्ट्री प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखी जाए।
जिला परिवहन कार्यालय ने 27 प्रतिशत तथा एमवीआई ने 12 प्रतिशत राजस्व संग्रह किया है। नगर निकायों में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने 18 प्रतिशत, मानगो नगर निगम ने 39 प्रतिशत, जबकि जुगसलाई नगर परिषद और चाकुलिया नगर पंचायत ने 37-37 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है। बिजली विभाग के तीनों प्रमंडलों का औसत संग्रहण 32 प्रतिशत रहा। हालांकि, जून माह में बिजली विभाग, परिवहन विभाग, कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद और चाकुलिया नगर पंचायत ने 100 प्रतिशत से अधिक राजस्व संग्रहण किया है, जिसे उपायुक्त ने संतोषजनक बताया।
उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि नियमित मॉनिटरिंग, पारदर्शिता और तकनीकी उपकरणों के उपयोग से राजस्व संग्रहण को गति दें और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विशेष अभियान चलाएं। साथ ही, संभावित राजस्व हानि के बिंदुओं की पहचान कर उन पर निगरानी रखें।
समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सर्टिफिकेट मामलों की भी समीक्षा की और लंबित मामलों के निष्पादन के लिए वारंट निर्गत, कुर्की, नीलामी सहित सभी विधिसम्मत कार्यवाही समयबद्ध करने का निर्देश दिया। उन्होंने अंचलाधिकारियों एवं सर्टिफिकेट ऑफिस को प्रत्येक लंबित मामले की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में अपर उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला, जिला परिवहन पदाधिकारी, डीसीएलआर धालभूम, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, खनन, विद्युत, राज्य कर समेत अन्य विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
