जिले के सभी क्षेत्रों में सितंबर तक मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध कराने का निर्देश
चाईबासा: जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त चंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन की संयुक्त अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य जिले के दूरस्थ और नेटवर्क से वंचित इलाकों में मोबाइल टावर की स्थापना सुनिश्चित करना था। बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी सारंडा अभिरूप सिन्हा, पोड़ाहाट के वन प्रमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार, उप महानिदेशक (डीओटी), अपर उपायुक्त प्रवीण केरकेट्टा, संबंधित अंचल अधिकारी तथा बीएसएनएल और एयरटेल के प्रतिनिधि मौजूद थे।
बैठक में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (Universal Service Obligation Fund) के तहत बीएसएनएल और एयरटेल द्वारा जिले में चल रहे मोबाइल टावर अधिष्ठापन कार्यों की समीक्षा की गई। यह निधि देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सस्ती और सुलभ टेलीकॉम सेवा पहुंचाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है।
समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने दोनों कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सितंबर 2025 तक जिले के सभी क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और कोई भी क्षेत्र डार्क एरिया न रहे।
एयरटेल को विशेष रूप से मनोहरपुर और चिड़िया क्षेत्र में नियमानुसार एफआरए के लिए आवेदन करने, टोंटो व नोआमुंडी क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने तथा टोंटो, खूंटपानी, सोनुआ और गुदड़ी में लंबित टावर स्थापन कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए।
बीएसएनएल के संबंध में उपायुक्त ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में मौजूद टावरों को जल्द चालू किया जाए और फाइबर बिछाने के लिए कार्य योजना तैयार कर तिथि वार रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। साथ ही बंदगांव में स्थित बंद टावर को शीघ्र मरम्मत कर चालू करने का निर्देश भी दिया गया।
बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क से वंचित गांवों और टोलों की सूची शीघ्र उपलब्ध कराएं, ताकि योजनाबद्ध तरीके से वहां नेटवर्क की सुविधा पहुंचाई जा सके।
