पीएमजी परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित, विस्थापित परिवारों के पुनर्वास में तेजी लाने के निर्देश
चाईबासा: भारत सरकार के सचिव (समन्वय), मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन – नई दिल्ली की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड राज्य से संबंधित लंबित पीएमजी (प्रधानमंत्री गतिशक्ति) परियोजनाओं की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई।
जिला मुख्यालय स्थित एनआईसी सभागार से इस बैठक में पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी चंदन कुमार ने अपर उपायुक्त प्रवीण केरकेट्टा की उपस्थिति में भाग लिया।
बैठक के दौरान उपायुक्त चंदन कुमार ने जिले में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेल-गुवा (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) प्रबंधन द्वारा विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए कुल 184 आवासों का निर्माण कराया गया है। इन परिवारों को बसाने के लिए 7 अगस्त 2025 को अनुमंडल स्तर पर त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक पदाधिकारी, सेल-गुवा के महाप्रबंधक एवं विस्थापित परिवारों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
बैठक के दौरान कुछ जनप्रतिनिधियों ने वर्ष 2016-17 में हुए सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई योग्य परिवारों के नाम उस सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं।
समीक्षा बैठक में सचिव (समन्वय), मंत्रिमंडल सचिवालय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन 184 परिवारों के नाम सर्वे रिपोर्ट में शामिल हैं, उन्हें 15 दिनों के भीतर बनाए गए आवासों में बसाया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई योग्य व्यक्ति निर्धारित समय सीमा के भीतर पर्याप्त साक्ष्य के साथ अपना दावा प्रस्तुत करता है, तो उसकी जांच कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और मामला संबंधित कार्यालय को अग्रसारित किया जाए।
बैठक में जिलास्तर पर चल रही अन्य पीएमजी परियोजनाओं की भी प्रगति की समीक्षा की गई और समयबद्ध तरीके से कार्यों को पूर्ण करने पर बल दिया गया।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के तहत बुनियादी ढांचे के विकास और परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लगातार निगरानी और समीक्षा की जा रही है।
