पाकुड़ में मध्यस्थता अभियान और राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु पीडीजे की अध्यक्षता में बैठकें संपन्न

न्यूज़ लहर संवाददाता
पाकुड़। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेष नाथ सिंह की अध्यक्षता में पीडीजे कक्ष में तीन अलग-अलग बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों का आयोजन झालसा रांची के निर्देशानुसार नेशन फॉर मिडिएशन अभियान, राष्ट्रीय लोक अदालत एवं विशेष मध्यस्थता अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से किया गया। इसमें सभी न्यायिक पदाधिकारी एवं मेडिएटर अधिवक्ता उपस्थित रहे।

नेशन फॉर मिडिएशन अभियान
पीडीजे शेष नाथ सिंह ने बताया कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चलने वाला नब्बे दिवसीय नेशन फॉर मिडिएशन अभियान वादों के त्वरित निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने न्यायिक पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिक से अधिक मामलों को मध्यस्थता केंद्र में रेफर करें ताकि वादियों को शीघ्र न्याय मिल सके।

विशेष मध्यस्थता अभियान
विशेष मध्यस्थता अभियान के अंतर्गत एनआई एक्ट, चेक बाउंस, राजस्व भू-सम्बंधित मामलों को प्राथमिकता से मध्यस्थता केंद्र में लाने की बात कही गई। पीडीजे ने कहा कि इन मामलों में आपसी सहमति से अधिक समाधान संभव है, इसलिए न्यायिक पदाधिकारी और अधिवक्ता मिलकर कार्य करें।

राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर को
आगामी 13 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होने जा रही है। इसके लिए हुई बैठक में सिविल, आपराधिक, राजस्व, मोटर दुर्घटना दावा, बैंक वसूली, श्रम विवाद और पारिवारिक मामलों जैसे सुलहनीय वादों पर चर्चा की गई। अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए।

पीडीजे शेष नाथ सिंह ने बताया कि विशेष लोक अदालत का आयोजन 30 अगस्त 2025 को होगा, जिसकी प्री-सिटिंग बेंच 4 अगस्त से शुरू हो चुकी है। अब तक प्री लिटिगेशन वादों में दर्ज 277 मामलों में से 135 का निष्पादन किया जा चुका है और 161 मामलों में समझौते की संभावना है। वहीं लंबित वादों में चिन्हित 386 मामलों में से 50 का निष्पादन हो चुका है और 184 मामलों में सफलता की संभावना जताई गई है।

इसी तरह 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान में अब तक चिन्हित 1480 सुलहनीय वादों में से 856 मामलों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें से 142 को मध्यस्थता हेतु रेफर किया गया और 50 मामलों का निष्पादन पहले ही किया जा चुका है।