न्यूज़ लहर संवाददाता नई दिल्ली: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण को सब-कैटेगरी बनाने का अधिकार राज्यों को सौंप दिया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने SC-ST आरक्षण में क्रीमीलेयर लागू करने पर भी जोर दिया है। इस फैसले के खिलाफ दलित संगठनों […]
