विद्युत टैरिफ पर जन सुनवाई में उपभोक्ताओं ने उठाए महत्वपूर्ण मुद्दे*
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: चाईबासा के पिल्लई हॉल में झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा आयोजित टैरिफ पिटीशन के संबंध में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चाईबासा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल और सचिव नीरज संदवार ने उपभोक्ताओं की ओर से आयोग के समक्ष अपने बहुमूल्य सुझाव रखे।
अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल ने विद्युत कनेक्शन लेने के दौरान विभाग द्वारा ली जाने वाली सुरक्षा राशि को लेकर एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यह राशि लोड के हिसाब से प्रति किलोवाट के बजाय प्रति कनेक्शन के आधार पर एक महीने के बिजली बिल के बराबर ली जाए
और इस पर ब्याज भी दिया जाए। साथ ही, उन्होंने पेड़ों की कटाई के लिए चाईबासा सर्कल को एक नया वाहन उपलब्ध कराने का भी सुझाव दिया।
सचिव नीरज संदवार ने सुझाव दिया कि नए टैरिफ दरों को बढ़ाने से पहले बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे पड़ोसी राज्यों के टैरिफ और वहां के उपभोक्ताओं को दी जा रही सुविधाओं का अध्ययन किया जाए। उन्होंने आम उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बिजली दरों को बढ़ाने के पक्ष में न होने की बात कही।
इस जन सुनवाई ने उपभोक्ताओं के मुद्दों को उजागर करते हुए आयोग के समक्ष महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार विमर्श का अवसर प्रदान किया।
