NEWS LAHAR REPORTER
जमशेदपुर। साकची जेल के तत्कालीन जेलर उमाशंकर पांडेय हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे गैंगस्टर अखिलेश सिंह ने अब सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिहाई के लिए नई कानूनी दलील पेश की है। करीब 24 साल पुराने इस चर्चित हत्याकांड में अखिलेश सिंह ने दावा किया है कि 12 मार्च 2002 को जिस दिन जेलर उमाशंकर पांडेय की हत्या हुई थी, उस दिन वह उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की चकिया थाना पुलिस की हिरासत में था।
7 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी, 15 मार्च को मिली रिहाई
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल आवेदन के अनुसार, अखिलेश सिंह को 7 मार्च 2002 को चंदौली जिले में पॉकेटमारी के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। चकिया थाना में कांड संख्या 53/2002 दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बताया गया है कि परगना मजिस्ट्रेट ने 20-20 हजार रुपये के दो जमानत बांड पर रिहाई का आदेश दिया था, लेकिन जमानतदार उपलब्ध नहीं होने के कारण उसकी रिहाई नहीं हो सकी। अंततः 15 मार्च 2002 को जमानत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह जेल से बाहर आया।
हत्याकांड में अपनी मौजूदगी पर उठाया सवाल
अखिलेश सिंह की नई दलील का मुख्य आधार यही है कि 12 मार्च 2002 को वह चंदौली में न्यायिक हिरासत में था। ऐसे में जमशेदपुर के साकची जेल परिसर में हुई हत्या में उसकी संलिप्तता कैसे संभव है? इसी आधार पर उसने घटना के समय दूसरी जगह मौजूद होने यानी एलिबाई के बचाव को स्वीकार करने की मांग की है।
पहले भी बरकरार रह चुकी है उम्रकैद की सजा
इस मामले में जमशेदपुर की अदालत ने अखिलेश सिंह को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में झारखंड हाईकोर्ट ने 1 मई 2019 को उसकी सजा बरकरार रखी थी। अब अखिलेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपील संख्या 788/2021 के तहत पुराने पुलिस और न्यायिक दस्तावेजों को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की मांग की है।
25 नवंबर को होगी अहम सुनवाई
अखिलेश सिंह की ओर से 11 अक्टूबर 2026 को हिरासत से जुड़े पुराने दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेने के लिए आवेदन दाखिल किया गया है। इस मामले में 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है। उसने अपनी याचिका में सजा निलंबित करने और जमानत पर रिहा करने की मांग भी की है।
अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। यदि अदालत पुराने दस्तावेजों को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार करती है, तो 24 साल पुराने जेलर हत्याकांड में नई कानूनी बहस शुरू हो सकती है।
हालांकि, चंदौली में हिरासत का दावा फिलहाल अखिलेश सिंह के बचाव पक्ष की दलील है। इससे उसकी दोषसिद्धि या रिहाई स्वतः तय नहीं होती। अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा।
