NEWS LAHAR REPORTER
उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने दिए जांच और समयबद्ध निष्पादन के निर्देश, सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की भी होगी पहल
सरायकेला-खरसावां, 23 अक्टूबर। सरायकेला-खरसावां जिले में आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान को लेकर शुक्रवार को समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याओं और शिकायतों से संबंधित आवेदन सौंपे।
उपायुक्त ने सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को मामलों की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने शिकायतों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया, ताकि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
चौकीदार बहाली और लंबित वेतन भुगतान का उठा मुद्दा
जनता दरबार में चौकीदार बहाली प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने, नीमडीह प्रखंड में आंगनबाड़ी सेविका के चयन में कथित अनियमितता तथा चौकीदारों के लंबित वेतन भुगतान से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक जांच करने और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
चौकीदार बहाली की प्रक्रिया शुरू करने की मांग और कर्मचारियों के लंबित वेतन भुगतान का मामला सामने आने के बाद संबंधित विभागों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। वहीं, नीमडीह में आंगनबाड़ी सेविका चयन से जुड़ी शिकायत पर भी जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत, डीडीसी को निर्देश
जनता दरबार में चांडिल प्रखंड के भुइयांडीह क्षेत्र में सरकारी भूमि पर कथित अवैध अतिक्रमण का मामला भी सामने आया। इस पर उपायुक्त ने जिला परिषद की भूमि से संबंधित शिकायत की जांच कराने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
उन्होंने उप विकास आयुक्त को संबंधित भूमि की स्थिति की जांच कराते हुए उसे अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। इस निर्देश के बाद मामले में प्रशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।
शिकायतों के समयबद्ध समाधान पर जोर
जनता दरबार में विभिन्न विभागों से संबंधित अन्य आवेदन भी प्राप्त हुए। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक शिकायत पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही, आवेदकों की समस्याओं का निर्धारित समयसीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
जिला प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य आम नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर प्रदान करना और शिकायतों का पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है।
